महबूबा मुफ्ती की 3 महीने तक बढ़ी हिरासत, तो बॉलीवुड डायरेक्टर बोले- शर्म की बात है...

महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) की हिरासत को 3 महीने तक बढ़ाए जाने को लेकर अब बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर (Onir) का रिएक्शन आया है. ओनिर (Onir Twitter) ने हाल ही में एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

महबूबा मुफ्ती की 3 महीने तक बढ़ी हिरासत, तो बॉलीवुड डायरेक्टर बोले- शर्म की बात है...

ओनिर (Onir) ने महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) को लेकर किया ट्वीट

खास बातें

  • महबूबा मुफ्ती की 3 महीने के लिए बढ़ी हिरासत
  • तो ओनिर का आया रिएक्शन
  • ट्वीट कर सरकार पर साधा निशाना
नई दिल्ली:

जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) के विरुद्ध जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत उनकी हिरासत की मियाद मंगलवार को तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई. बता दें, अनुच्छेद 370 (Article 370) हटने के बाद से ही महबूबा मुफ्ती को नजरबंदी में रखा गया है. महबूबा मुफ्ती की हिरासत को 3 महीने तक बढ़ाए जाने को लेकर अब बॉलीवुड डायरेक्टर ओनिर (Onir) का रिएक्शन आया है. ओनिर (Onir Twitter) ने हाल ही में एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

ओनिर (Onir) ने ट्वीट करते हुए कहा, "यह शर्म की बात है. भले ही मैं उनकी राजनीति से सहमत हूं या नहीं लेकिन यह अनुचित है. इस तरह से ही यह सरकार अपने एक समय के सहयोगी के साथ व्यवहार करती है. महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) की नजरबंदी जन सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत 3 महीने तक बढ़ा दी है." ओनिर के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. 


 पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 (Article 370) के अधिकतर प्रावधान निरस्त किए जाने के बाद पांच अगस्त को मुफ्ती को हिरासत में लिया गया था. दो 'उप-जेलों' में आठ महीने हिरासत में रहने के बाद मुफ्ती को सात अप्रैल को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया था.  मुफ्ती पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष हैं. शुरुआत में उन्हें एहतियातन हिरासत में रखा गया था. बाद में इस साल पांच फरवरी को उन पर जन सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई थी. महबूबा (Mehbooba Mufti) की बेटी इल्तिजा ने अपनी मां को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में फरवरी में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी. न्यायालय ने सुनवाई के लिए 18 मार्च की तारीख तय की थी लेकिन कोरोना वायरस फैलने के चलते सुनवाई नहीं हो पाई. 

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