बजट 2017 : सरकार ने आर्थिक सर्वे पेश किया, 2017-18 में जीडीपी विकास लक्ष्य 7.1% (प्रतीकात्मक फोटो)
मोदी सरकार के 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले चौथे बजट से पूर्व संसद में आर्थिक सर्वे (Economic Survey) पेश कर दिया. इसमें वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 6.75% से 7.5% की दर से आर्थिक वृद्धि का अनुमान रखा गया है. सर्वे में श्रम और टैक्स में सुधार की सिफ़ारिश की गई है.
आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़ी खास बातें...
- आर्थिक समीक्षा में 2017-18 की वृद्धि दर 6.75 से 7.5 प्रतिशत के दायरे में रहने का अनुमान जताया गया है.
- 2016-17 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि घटकर 6.5 प्रतिशत पर आएगी. पिछले वित्त वर्ष में यह 7.6 प्रतिशत रही थी.
- चालू वित्त वर्ष में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 4.1 प्रतिशत रहेगी. 2015-16 में यह 1.2 प्रतिशत रही थी.
- आर्थिक समीक्षा में अनुमान कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, कच्चे तेल के घटे दाम से अप्रत्याशित राजकोषीय लाभ की उम्मीद है
- वस्तु एवं सेवा कर से राजकोषीय लाभ मिलने में लगेगा समय
- वित्त वर्ष 2016-17 में उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर घटकर 5.2 प्रतिशत पर आने का अनुमान. पिछले वित्त वर्ष में यह 7.4 प्रतिशत थी
- यहां बता दें कि आर्थिक सर्वे देश की आर्थिक दशा की आधिकारिक रिपोर्ट है जिसमें देश के क्षेत्रवार हालातों का ब्यौरा तो होता ही है साथ ही कुछ सिफारिशें भी होती हैं. हालांकि इन सिफारिशों को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है. (क्या होता आर्थिक सर्वेक्षण, यह जानने के लिए यहां क्लिक करें)