बजट 2017

इस योजना को पीएम मोदी ने बताया था कांग्रेस की विफलता का स्मारक, अब इसी से करेंगे विकास

इस योजना को पीएम मोदी ने बताया था कांग्रेस की विफलता का स्मारक, अब इसी से करेंगे विकास

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भारत में गरीबी हटाने के लिए सबसे बड़ी योजनाओं में से एक मनरेगा को इस बजट में 48000 करोड़ रुपये के कोष का आवंटन किया गया है. यानी इस साल वित्तमंत्री अरुण जेटली ने साल 2017-18 के बजट में मनरेगा के लिए आवंटन 11 हजार करोड़ रुपए का इजाफा करते हुए इसे 48 हजार करोड़ रुपए कर दिया है. गौर करने लायक बात यह है कि मनरेगा की मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही आलोचना की थी.

पिछले साल से भी फीका दिखा इस बार का बजट

पिछले साल से भी फीका दिखा इस बार का बजट

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बजट की समीक्षा करने का काम साल दर साल कठिन होता जा रहा है. बजट अब ठोस आंकड़ों की बजाए लंबे-लबे वाक्यों का रूप लेने लगा है. फिर भी ऐसा नहीं है कि बजट को एक नजर में देखा न जा सके.

बजट 2017 : अरुण जेटली ने किया बड़ा ऐलान, 1 अप्रैल से नहीं कर सकेंगे 3 लाख रुपये से अधिक का नकद लेनदेन

बजट 2017 : अरुण जेटली ने किया बड़ा ऐलान, 1 अप्रैल से नहीं कर सकेंगे 3 लाख रुपये से अधिक का नकद लेनदेन

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कालेधन के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में आगामी 1 अप्रैल, 2017 से तीन लाख रुपये से अधिक के सभी प्रकार के नकद लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की. जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा कि एक सीमा से अधिक के नकद लेनदेन पर प्रतिबंध कालेधन पर घटित विशेष जांच दल (एसआईटी) की सिफारिशों के आधार पर लगाया जा रहा है.

बजट 2017 : गरीबों के लिए एक करोड़ मकान बनाए जाएंगे, अगले साल मई तक सभी गांवों में होगी बिजली

बजट 2017 : गरीबों के लिए एक करोड़ मकान बनाए जाएंगे, अगले साल मई तक सभी गांवों में होगी बिजली

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2017-18 में मनरेगा के लिए 48,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इससे पिछले वित्त वर्ष (2016-17) में इसके लिए 38,500 करोड़ रुपये रखे गए थे.

हम आतिशबाजी की उम्मीद कर रहे थे, यह 'फुस्सी बम' निकला : बजट पर राहुल गांधी

हम आतिशबाजी की उम्मीद कर रहे थे, यह 'फुस्सी बम' निकला : बजट पर राहुल गांधी

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कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश किए गए बजट को केवल शेरो-शायरी वाला बजट करार देते हुए कहा कि इसमें कोई स्पष्ट दृष्टिकोण और सोच नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बजट में किसानों और युवाओं के रोजगार के लिए कुछ नहीं किया है.

बजट 2017 में हुईं कई नई घोषणाएं, बहुत-सी योजनाओं का भी ऐलान - पढ़ें पूरा बजट भाषण

बजट 2017 में हुईं कई नई घोषणाएं, बहुत-सी योजनाओं का भी ऐलान - पढ़ें पूरा बजट भाषण

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व्यक्तिगत आयकर के मामले में मध्यवर्ग को राहत देते हुए वित्तमंत्री ने ढाई से पांच लाख तक की आय पर लगने वाले 10 फीसदी कर को घटाकर पांच फीसदी कर दिया है, 50 लाख से एक करोड़ रुपये तक की आय वालों पर 10 फीसदी सरचार्ज लगाने की भी घोषणा की है, जबकि एक करोड़ से अधिक आय पर लगने वाले 15 फीसदी सरचार्ज को बरकरार रखा है.

125 करोड़ के देश में केवल 1.7 करोड़ भरते हैं टैक्‍स: वित्‍त मंत्री अरुण जेटली

125 करोड़ के देश में केवल 1.7 करोड़ भरते हैं टैक्‍स: वित्‍त मंत्री अरुण जेटली

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वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करने के दौरान कहा है कि टैक्‍स नहीं देना एक तरफ से हमारी जीवनशैली का एक हिस्‍सा है.

लालू प्रसाद यादव ने की बजट 2017 की निंदा, कहा - मोदी और ट्रंप 'जुड़वा भाई'

लालू प्रसाद यादव ने की बजट 2017 की निंदा, कहा - मोदी और ट्रंप 'जुड़वा भाई'

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लालू प्रसाद यादव ने बुधवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश किए गए बजट को निराशापूर्ण बताते हुए इसकी आलोचना की है. लालू ने कहा कि यह बजट हताशापूर्ण है और इसमें कुछ भी नहीं है. उन्होंने सांसद ई. अहमद के निधन के दिन संसद में बजट पेश किए जाने की निंदा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के ट्रंप हैं.

अफोर्डेबल हाउसिंग को 'इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस' देने पर रियल इस्टेट कारोबारी खुश

अफोर्डेबल हाउसिंग को 'इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस' देने पर रियल इस्टेट कारोबारी खुश

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इस बजट में किफायती आवासों को बुनियादी ढांचे का दर्जा दे दिया गया है, जिसकी लंबे समय से मांग हो रही है. रियल इस्टेट में काम करने वाले लोगों ने वित्त मंत्री के इस फैसले का स्वागत किया है. उन्हें उम्मीद है कि इससे इस क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी और हर किसी के घर का सपना अब आसानी से पूरा होगा.

Budget 2017: अरुण जेटली ने खोला उम्मीदों का पिटारा, टैक्स में दी छूट, पढ़ें पूरी खबर किसे क्या मिला

Budget 2017: अरुण जेटली ने खोला उम्मीदों का पिटारा, टैक्स में दी छूट, पढ़ें पूरी खबर किसे क्या मिला

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Live Budget News in Hindi: वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा कि हम नीतिगत प्रशासन की ओर बढ़े हैं. हमारा फोकस युवाओं की तरक्‍की पर है. पिछले ढाई सालों में शासन के तरीकों में बदलाव आया है.

आम बजट में छोटी कंपनियों को कर राहत, बड़े उद्योगों के लिए कुछ नहीं

आम बजट में छोटी कंपनियों को कर राहत, बड़े उद्योगों के लिए कुछ नहीं

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नोटबंदी का असर झेल रहे उद्योग जगत ने वित्त मंत्री को एक लंबी वि-लिस्ट सौंपी थी. वित्त मंत्री ने छोटी कंपनियों के लिए टैक्स में राहत का एलान किया लेकिन बड़े उद्योगपतियों के लिए कुछ खास नहीं रहा.

रेल बजट 2017 : IRCTC से टिकट लेने पर सर्विस चार्ज खत्म, रेल यात्रियों को मिली 10 सौगातें...

रेल बजट 2017 : IRCTC से टिकट लेने पर सर्विस चार्ज खत्म, रेल यात्रियों को मिली 10 सौगातें...

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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार का चौथा बजट पेश किया. 93 सालों में यह पहली है कि रेल बजट आम बजट का हिस्सा बनाकर पेश किया गया. इस बार बजट में रेल यात्रियों को किराये में छूट जैसे कोई ऐलान नहीं किए गए हैं. लेकिन राहत की बात यह है कि न तो किरायों में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी की गई है और न नई ट्रेनों की घोषणा की गई.

आम बजट 2017 : टैक्स कानूनों में हुए 10 अहम बदलाव, जो आप पर भी असर डालेंगे...

आम बजट 2017 : टैक्स कानूनों में हुए 10 अहम बदलाव, जो आप पर भी असर डालेंगे...

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2017-18 में व्यक्तिगत आयकर की सबसे छोटी स्लैब को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया, जिसका लाभ सिर्फ कम आय वालों को ही नहीं, ज़्यादा कमाने वालों तक भी पहुंचेगा, लेकिन वे टैक्स विशेषज्ञ निराश हैं, जिन्हें सेक्शन 80सी के तहत करमुक्त बचत सीमा में बढ़ोतरी की उम्मीद थी... 'टैक्समैन' के निदेशक राकेश भार्गव का कहना है, "इस बजट में (इनकम टैक्स एक्ट की) सेक्शन 80सी की सीमा को डेढ़ लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपये किया जा सकता था, क्योंकि मौजूदा सीमा पीएफ, बीमा, ट्यूशन फीस जैसे सभी भुगतानों को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है... इसके अलावा बच्चों के लिए पढ़ाई भत्ता, मेडिकल री-इम्बर्समेंट तथा होस्टल भत्ता जैसे कुछ भत्ते बहुत साल पहले निर्धारित किए गए थे, सो, इस बजट में उन्हें भी बढ़ाया जा सकता था..."

क्या आप जानते हैं जीएसटी (GST) क्या है? 7 खास बातें जो आपको पता होनी चाहिए...

क्या आप जानते हैं जीएसटी (GST) क्या है? 7 खास बातें जो आपको पता होनी चाहिए...

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जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) है. यह केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए 20 से अधिक अप्रत्यक्ष करों के एवज में लगाया जा रहा है. जीएसटी 1 जुलाई से पूरे देश में लागू किया जाना है. जीएसटी लगने के बाद कई सेवाओं और वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स समाप्त हो जाएंगे. आइए एक नजर में जानें इस टैक्स विशेष के बारे में...

 
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