इस ऐलान का फायदा नए कर्मचारियों को मिलेगा
खास बातें
- वित्त मंत्री जेटली ने नौकरीपेशा कर्मचारियों को तोहफा दिया है
- नए कर्मचारियों के EPF खातों में 12 फीसदी का योगदान देगी सरकार
- सरकार पर अब लगभग 6,750 करोड़ रुपये का सालाना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा
भारतीय वेतनभोगियों को राहत देते हुए सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत नए कर्मचारियों के खातों में 12 फीसदी का योगदान किया जाएगा. यह घोषणा केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने संसद में 2018-19 का बजट पेश करते हुए की. आपको बता दें कि यह बजट 2019 की पहली छमाही में होने वाले आम चुनाव से पहले मौजूदा सरकार द्वारा पेश किया गया आखिरी बजट है.
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जेटली ने कहा, 'सरकार ने सभी क्षेत्रों के नए कर्मचारियों के ईपीएफ खातों में 12 फीसदी का योगदान करने का निर्णय लिया है.' ईपीएफओ में 1.16 फीसदी के मौजूदा योगदान के साथ सरकार पर अब लगभग 6,750 करोड़ रुपये का सालाना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. गौरतलब है कि वर्तमान में ईपीएफ जमा पर मौजूदा ब्याज दर 8.65 फीसदी है, जो वित्त वर्ष 2015-16 में 8.8 फीसदी थी.
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ईपीएफ से फायदा
ईपीएफ नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए बेहद फायदेमंद है. दरअसल, 58 साल की उम्र के बाद कर्मचारियों की पेंशन शुरू हो जाती है. पेंशन की रकम इस बात पर निर्भर करती है कि कर्मचारी ने कितने साल नौकरी की है और उसकी बेसिक सैलरी कितनी थी. अगर सर्विस के दौरान कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी को जीवनभर या जब तक वह दूसरी शादी नहीं करती है, पेंशन मिलती रहेगी. साथ ही, दो बच्चों को पेंशन की 25 फीसदी रकम मिलती है.
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अगर पत्नी की भी मौत हो चुकी है तो कर्मचारी के निधन के बाद उसके दो बच्चों को 25 साल की उम्र तक पेंशन का 75 फीसद हिस्सा मिलता रहता है. अगर कोई कर्मचारी सेवा के दौरान स्थाई रूप से पूरी तरह विकलांग हो जाए तो उसे जीवनभर पूरी पेंशन मिलेगी.
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