आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट को विपक्ष की तरफ से चुनावी बजट करार दिया जा रहा है. सरकार ने इस बजट में कई योजनाएं और सौगात दी. नौकरी पेशा लोगों के लिए जहां टैक्स में राहत की घोषण की गई तो वहीं किसानों के लिए भी इस बजट में काफी कुछ रहा.
Budget 2019: अगर आप के पास मकान है या फिर आप मकान खरीदने (Home loan tax) के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए मोदी सरकार का आखिरी बजट (Budget 2019) सौगात लाया है.
Budget 2019 Highlights In Hindi : लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले ज्यादा से ज्यादा वर्गों को खुश करने की जोरदार कोशिश के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने शुक्रवार को पेश अंतरिम बजट (Budget 2019) में मध्यम वर्ग, किसानों और मजदूरों के लिये लोक लुभावन घोषणायें कीं. अंतरिम बजट (interim budget 2019) पेश करने के दौरान प्रस्तावों में मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग और आम नौकरी पेशा तबके की पांच लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त करने तथा दो हेक्टेयर तक की जोत वाले किसानों को साल में 6,000 रुपये का नकद समर्थन देने की पेशकश की है. इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिये तीन हजार रुपये मासिक पेंशन योजना की भी घोषणा की गई है. अंतरिम बजट भाषण को कमोबेश पूर्ण बजट में बदलते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने उन वर्गों का खास खयाल रखा है जिनके चलते माना जा रहा था कि भाजपा को हाल में हुए विधानसभा चुनावों में, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व राजस्थान में नुकसान हुआ. यही वजह है कि अंतरिम बजट में किसानों व मध्यम वर्ग को राहत देने के साथ ही असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए मेगा पेंशन योजना की घोषणा की है. इन तीन क्षेत्रों के लिए कुल मिला कर करीब सवा लाख करोड़ रूपये के बजट प्रावधान किये गये हैं जिसके जरिए लगभग 25 करोड़ लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है.
दो हेक्टेयर की छोटी जोत वाले व सीमांत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीए-किसान) योजना के तहत मार्च के शुरू में योजना की पहली किस्त के तौर पर 2,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे.
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा बजट में 6.87 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और यह 3.18 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. पिछले साल का रक्षा बजट आवंटन 2.98 लाख करोड़ रुपये था. चीन और पाकिस्तान अपने सैन्य क्षमता का विस्तार कर रहे हैं. ऐसे में रक्षा बजट में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही थी.
उद्योग जगत ने वित्त मंत्री को बजट से पहले अपनी मांगों की लंबी चौड़ी सूची सौंपी थी. अब यह वर्ग कुछ मायूस है कि उसकी मांगों पर कुछ नहीं हुआ. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने निम्न मध्यम वर्ग और किसानों के लिए राहत का ऐलान किया लेकिन उद्योग जगत को मायूसी ही हाथ लगी.
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि बजट में पांच लाख रुपये तक की आय पर आयकर माफ करने के सरकार के निर्णय से देश के मध्यम वर्ग को फायदा होगा. जेटली ने फेसुबक पर एक पोस्ट में लिखा कि वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा अंतरिम बजट में की गयी इस महत्वपूर्ण घोषणा से मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ेगी.
पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने मोदी सरकार द्वारा पेश बजट की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि रोजगार को लेकर इस सरकार की नीति 'पकौड़ानॉमिक्स' की है.
Budget 2019: कुमार विश्वास (Dr Kumar Vishwas) ने नरेंद्र मोदी सरकार के अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है. कहा है कि अब भक्त इसे सदी का सबसे महान बजट बताएंगे तो विरोधी भी बिना पढ़े देश के खिलाफ बताएंगे.
प्रयागराज के कुंभ में कल्पवासी एक महीने तक गंगा के किनारे जप तप और साधना में लगे रहते हैं. जिससे धर्म की नगरी में हर तरफ अध्यात्म नज़र आता है, लेकिन यहां रहने वाले लोग सांसारिक होते हैं. लिहाजा सांसारिक दुनिया से अलग कैसे हो सकते हैं. इसी वजह से बजट के दिन भजन पूजन के बाद कल्पवास कर रहे लोग मोबाईल पर अंतरिम बजट देखते नज़र आये.
केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर सीपीएम ने नाखुशी जाहिर की है और उद्योग जगत भी इससे खुश नहीं हुआ. सीपीएम ने कहा है कि सरकार किसानों को भीख की कटोरी क्यों पकड़ा रही है? एसोचैम ने कहा है कि कार्पोरेट टेक्स से राहत की उम्मीद थी जो पूरी नहीं हुई.
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर EVM को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. शुक्रवार को उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर हम सोमवार को चुनाव आयोग से मिलेंगे. लोगों के दिमाग में ईवीएम को लेकर शक है. हमें उनका भ्रम दूर करना चाहिए. हम लोगों ने ईवीएम को लेकर दस्तावेज तैयार किया है.
केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को संसद में बजट पेश करते हुए किसानों, कामगार तबके और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई घोषणाओं का ऐलान किया. इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव का असर इस बजट में देखने को मिला है, मोदी सरकार ने उन सभी तबकों को इस बजट के जरिए साधने की कोशिश की है, जो चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं. वित्त मंत्री ने छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपये की न्यूनतम सहायता देने और पांच लाख रुपए तक सालाना आय वालों को कर से मुक्ति दी है. इतना ही नहीं उन्होंने कामगार वर्ग के लोगों के लिए पीएम श्रम योगी मानधन वृहद पेंशन योजना भी शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने तीन हजार रुपये पेंशन मिलेगी.
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को संसद में अंतरिम बजट 2019-20 पेश किया. उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के अहम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अगले एक दशक के लिए एक विजन पेश किया है. उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे, जहां गरीबी, कुपोषण, गंदगी और निरक्षरता बीते समय की बातें होंगी. साथ ही उन्होंने कहा कि भारत एक आधुनिक, प्रौधोगिक से संचालित, उच्च विकास के साथ एक समान और पारदर्शी समाज होगा. परिकल्पना-30 में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि अगले दस साल में कौनसे दस काम करेगी सरकार...
अंतरिम बजट में यात्री किराये और माल भाड़े में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुक्रवार को पेश किए गए अंतरिम बजट में रेलवे के लिए 1.58 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय आवंटन की घोषणा की गई है. यह रेलवे के लिए अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक पूंजीगत खर्च की योजना है. इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले साल अपने बजट में रेलवे के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे.
आम चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार के वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने आयकर में छूट दिए जाने की घोषणा कर वेतनभोगियों के लिए खुश करने की कोशिश की है. पीयूष गोयल ने कहा कि पांच लाख रुपये तक की आय वालों को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा. अब स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हजार की जगह 50 हजार होगी.
सरकार के अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया जताते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया.किसानों को 6 हजार सालाना देने का ऐलान किया लेकिन डीजल की कीमत बढ़ाकर, खाद, बीज, कीटनाशक की कीमत बढ़ाकर.. सामानों पर GST लगाकर बोझ डाल रखा है.
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