बजट पेश करतीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण.
सरकार के प्रत्येक कार्य एवं योजना के केन्द्र में ‘‘गांव, गरीब और किसान’’ होने का दावा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली का कनेक्शन और स्वच्छ ईधन आधारित रसोई सुविधा होगी. वित्त मंत्री ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 का आम बजट पेश करते हुए यह बात कही. उन्होंने कहा, ‘‘हम जो भी करते हैं, सरकार के प्रत्येक कार्य एवं प्रत्येक योजना के केन्द्र में गांव, गरीब और किसान होता है.’’ उन्होंने कहा कि जो लोग कनेक्शन नहीं लेना चाहते, उन्हें छोड़कर 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली कनेक्शन और स्वच्छ ईधन आधारित रसोई सुविधा होगी. सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 80,250 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से 1,25000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी. वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2019-20 से 2021-22 तक पात्रता रखने वाले लाभार्थियों को 1.95 करोड़ मकान मुहैया कराये जाएंगे. इनमें रसोई गैस, बिजली एवं शौचालयों जैसी सुविधा होगी.
Budget 2019 से जुड़ी 12 खास बातें
हमारी सरकार नई शिक्षा नीति लाएगी. शिक्षा नीति पर अनुसंधान केंद्र भी बनाया जाएगा. राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (National Research Foundation) का निर्माण किया जाएगा. सरकार उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़ रुपये खर्च करेगी. स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम शुरू होगा.
2 अक्टूबर 2014 के बाद से अब तक देश में 9.6 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है. देश के 5.6 लाख गांव आज खुले से शौच से मुक्त घोषित हो चुके हैं. स्वच्छ भारत अभियान के विस्तार के लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है.
हमारी सरकार ने पानी के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है. जल आपूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है, जिसके लिए 1,592 ब्लॉक की पहचान की गई है. इसके जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा. हमारी सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024 तक हर घर तक जल पहुंचाने का है.
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा. 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनाए जाएंगे. दलहन के मामले में देश आत्मनिर्भर बना है. हमारा लक्ष्य आयात पर कम खर्च करना है, इसके साथ ही डेयरी के कार्यों को भी बढ़ावा दिया जाएगा.
सरकारी क्षेत्र के बैंकों को वर्ष के दौरान 70,000 करोड़ रुपये की पूंजी उपलब्ध करायेगी सरकार. इससे बैंकों को ऋण सुविधाओं में सुधार लाने में मदद मिलेगी. बैंकों की स्थिति में सुधार लाने के सरकार के प्रयासों से बैंकों की ऋण वृद्धि 13.8 प्रतिशत तक पहुंच गई.
भारतीय पासपोर्ट रखने वाले प्रवासी भारतीयों को भारत पहुंचने पर अनिवार्य 180 दिन की समयसीमा का इंतजार किये बिना आधार कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा.
पीएम आवास योजना के तहत 81 लाख से अधिक आवासों के निर्माण को मंजूरी जिसमें 24 लाख आवास लाभार्थियों को आवंटित किए गए. स्टार्ट-अप के लिए डीडी चैनलों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण, श्रम कानूनों में सुधार का प्रस्ताव.
छोटे दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी, साथ ही मात्र 59 मिनट में सभी दुकानदारों को लोन देने की भी योजना है. इसका लाभ 3 करोड़ से अधिक छोटे दुकानदारों को मिल सकेगा. इसके साथ ही हमारी सरकार हर किसी को घर देने की योजना पर भी आगे बढ़ रही है.
भारत को मोस्ट फेवरेट FDI देश बनाने का सरकार का लक्ष्य है. मीडिया में भी विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाए जाने की योजना है. भारत को FDI (फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट) का फेवरेट डेस्टिनेशन बनाया जाए इस दिशा में हमारी सरकार द्वारा तेजी से काम किया जाएगा.
एक करोड़ लोगों ने स्वच्छता ऐप डाउनलोड किया, 95 फीसदी से ज्यादा शहर ओडीएफ घोषित. हमारी सरकार रेलवे में निजी भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दे रही है. रेलवे के विकास के लिए PPP मॉडल को लागू किया जाएगा. रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत है.
5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के हमारे मुख्य बिंदू हैं- पहला- बुनियादी ढांचे में भारी निवेश, दूसरा- डिजिटल अर्थव्यवस्था, तीसरा- रोज़गार निर्माण और लोगों की आशा, विश्वास और आकांक्षाएं.
हमारा लक्ष्य रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का है. देश के अंदर जल मार्ग के साथ ही वन नेशन, वन ग्रिड के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है. 2022 तक सबके लिए घर का लक्ष्य.