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Budget 2019: चुनाव से पहले मिड्ल क्लास को तोहफा, किसानों को सालाना मदद, हिंदी में पढ़ें पीयूष गोयल का पूरा भाषण

मोदी सरकार ने आम चुनाव से पहले शुक्रवार को पेश अपने आखरी बजट (budget 2019) प्रस्तावों में किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग को लुभाने के लिये कई बड़ी घोषणायें की हैं.

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Budget 2019: चुनाव से पहले मिड्ल क्लास को तोहफा, किसानों को सालाना मदद, हिंदी में पढ़ें पीयूष गोयल का पूरा भाषण

Budget 2019 Highlights: Piyush Goyal ने मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया.

नई दिल्ली:

मोदी सरकार ने आम चुनाव से पहले शुक्रवार को पेश अपने आखरी बजट (budget 2019) प्रस्तावों में किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग को लुभाने के लिये कई बड़ी घोषणायें की हैं. छोटे किसानों को साल में 6,000 रुपये का नकद समर्थन, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिये मैगा पेंशन योजना और नौकरी पेशा तबके के लिये पांच लाख रुपये तक की वार्षिक आय को कर मुक्त कर दिया गया है. इन तीन क्षेत्रों के लिए बजट में कुल मिला कर करीब सवा लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और इससे कुल मिला करीब 25 करोड़ लोगों को फायदा होगा. वित्त मंत्री पीयूष गोयल (budget 2019) ने लोकसभा में शुक्रवार को 2019- 20 का अंतरिम बजट पेश करते हुये कई लोक लुभावन घोषणायें की हैं.  उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नाम से एक नयी योजना के तहत छोटे किसानों को तीन किस्तों में सालाना 6,000 रुपये की नकद सहायता देने का एलान किया. इस योजना से सरकारी खजाने पर सालाना 75,000 करोड़ रुपये का वार्षिक बोझ पड़ेगा. यह सहायता दो हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को उपलब्ध होगी. वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना से 12 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे. इसके साथ ही उन्होंने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिये प्रधानमंत्री ‘‘श्रम योगी मानधन योजना'' की घोषणा की गई है. इसके तहत श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जायेगी.

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मानक कटौती 40 से 50 हजार की गई
उन्होंने कहा कि योजना के तहत श्रमिकों को मासिक 100 रुपये का योगदान करना होगा. इसके साथ ही 100 रुपये की राशि सरकार की तरफ से भी दी जायेगी. इससे 10 करोड़ श्रमिकों को फायदा होगा. गोयल ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुये उनकी पांच लाख रुपये तक की सालाना आय को कर मुक्त कर दिया. मानक कटौती को भी मौजूदा 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है. वित्त मंत्री की इस घोषणा के समय सदन सत्ता पक्ष के सदस्यों की मेजों की थपथपाहट से गूंज गया. आयकर संबंधी इस प्रस्ताव से मध्यम वर्ग के तीन करोड़ कर दाताओं को लाभ मिलेगा. 

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राजकोषीय घाटा का अनुमान 3.4 फीसदी
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा लक्ष्य से थोड़ा अधिक यानी 3.4 प्रतिशत रहेगा. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सरकार ने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.4 प्रतिशत पर ही कायम रखा है. वित्त वर्ष 2019-20 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री गोयल ने कहा, ‘हम 2018-19 में राजकोषीय घाटे को 3.3 प्रतिशत पर कायम रखना चाहते थे और साथ ही हमने 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटे को बेहतर स्थिति में रखने के कदम उठाए हैं. लेकिन किसानों को 2018-19 के संशोधित अनुमान में 20,000 करोड़ रुपये के आय समर्थन और 2019-20 के बजट अनुमान में 75,000 करोड़ रुपये के आय समर्थन की वजह से हम इस लक्ष्य से पीछे रहेंगे.' 

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पीयूष गोयल ने कहा कि यदि हम इसे अलग कर दें तो 2018-19 में राजकोषीय घाटा 3.3 प्रतिशत से कम रहता और 2019-20 में 3.1 प्रतिशत से कम रहता. उन्होंने कहा कि सात साल पहले राजकोषीय घाटा छह प्रतिशत के उच्चस्तर पर था. 2018-19 के संशोधित अनुमान में हम इसे कम कर 3.4 प्रतिशत पर लाने में कामयाब रहे हैं. 

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5 लाख तक की आय वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं
पीयूष गोयल ने आयकर से छूट की सीमा को दोगुना करते हुये पांच लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त कर दिया. इससे पहले ढाई से पांच लाख रुपये तक की आय पर पांच प्रतिशत और पांच से दस लाख रुपये पर 20 प्रतिशत तथा दस लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लागू है. पांच लाख रुपये तक की आय के कर मुक्त होने के बाद सबसे निम्न स्लैब पूरी तरह कर मुक्त हो गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि इस छूट का फायदा मध्यम वर्ग के तीन करोड़ से अधिक करदाताओं को मिलेगा. छूट सीमा बढ़ाने से सरकारी खजाने पर 18,500 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा. 

पहली बार रक्षा बजट 3 करोड़ रुपये का
पीयूष गोयल ने कहा कि पांच लाख रुपये की आय करमुक्त होने के साथ विभिन्न निवेश योजनाओं में डेढ लाख रुपये तक का निवेश करने पर कुल मिलाकर साढ़े छह लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं देना होगा. गोयल ने अपना बजट भाषण समाप्त करते हुये कहा कि यह केवल अंतरिम बजट ही नहीं है बल्कि देश के विकास का माध्यम है. वित्त मंत्री ने देश का रक्षा बजट तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक रहने की भी घोषणा की. उन्होंने कहा, ‘‘पहली बार देश का रक्षा बजट तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक होगा.'    

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हर दिन 27 किमी राजमार्ग बन रहा देश में
भारत दुनिया में इस राजमार्ग का सबसे तीव्र गति से विकास करने वाला देश है और हर रोज औसतन 27 किमी राजमार्गों का निर्माण कर रहाहै। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को देश के विकास के लिए बुनियादी ढांचे के महत्व को रेखांकित किया. लोकसभा में वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए, गोयल ने कहा कि सिक्किम में हवाई अड्डा चालू होने के साथ अब देश में 100 हवाई अड्डे चालू हो गये हैं. पीयूष गोयल ने कहा कि तेज बुनियादी ढांचे के विकास से परिवर्तनकारी बदलाव शुरु हुए हैं. उन्होंने कहा, "भारत पूरी दुनिया में सबसे तेज राजमार्ग विकासकर्ता देश है" जो हर दिन 27 किमी राजमार्ग बना रहा है. गोयल ने असम के बोगीबील ब्रिज और दिल्ली में भीड़ को कम करने के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जैसी अटकी परियोजनाओं को चालू करने का श्रेय अपनी सरकार को देते हुए, कहा कि भारत ने जलमार्गों पर कंटेनर की आवाजाही के सपने को भी साकार किया है. बंदरगाह नीत विकास के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी सागरमाला परियोजना का उल्लेख करते हुए, गोयल ने कहा कि पहली बार कंटेनर कार्गो को कोलकाता से वाराणसी भेजा गया और अब पूर्वोत्तर के लिए कंटेनर कार्गो आवाजाही शुरु करने का काम चल रहा है. उन्होंने कहा कि सागरमाला एक नयी नीली अर्थव्यवस्था को जन्म दे सकता है और अन्य जलमार्गो को विकसित किए जाएंगे. 

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10 हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य
पीयूष गोयल ने अपने बजट भाषण में यह भी कहा कि भारत 10 हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की इच्छा रखता है और इसके लिए भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा. उन्होंने कहा कि आयात में कटौती के लिए वैकल्पिक ईंधन पर जोर दिया गया है और भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिये परिवहन क्रांति के माध्यम से दुनिया की अगुवाई करेगा. उन्होंने कहा कि रेल, समुद्र, शहरी परिवहन, अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा. 

पढ़ें बजट सत्र के दौरान पीयूष गोयल का बजट भाषण हिंदी में:

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पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण की रफ्तार बढ़ी
पीयूष गोयल ने कहा कि दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए जीवन को बेहतर बनाने के लिए, सरकार ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के लिए आवंटन को बढ़ाकर 19,000 करोड़ रुपये कर दिया है. वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान में इस योजना पर 15,500 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है. उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण की रफ्तार तीन गुना हो गयी है और इसके तहत कुल 17.84 लाख बस्तियों में से 15.8 लाख को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है.

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उड़ान योजना का पीयूष गोयल ने किया उल्लेख
उड़ान योजना को रेखांकित करते हुए, गोयल ने कहा कि भारत में अब 100 परिचालनगत हवाई अड्डे हैं और कहा कि घरेलू यात्री यातायात के दोगुना होने के साथ भारी मात्रा में नौकरियां पैदा होंगी. केंद्रीय मंत्री ने कहा, रेलवे में बड़ी लाइनों पर सभी मानव रहित रेल क्रॉसिंग को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि रेलवे का पूंजीगत व्यय कार्यक्रम अगले वित्त वर्ष में 1.58 लाख करोड़ रुपये के अब तक के उच्चतम स्तर पर है. उन्होंने कहा कि प्रथम बार स्वदेश में निर्मित वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत, मेक इन इंडिया अभियान के अनुरूप है. 

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