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स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन अब 50 हजार : जानिए आप हैं किस स्लैब में और कितने हजार का होगा फायदा

यह डिक्‍शन सभी आयकर देने वालों के लिए होगी चाहे आपकी आमदनी 5 लाख रुपये सालाना हो या उससे अधिक हो.

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स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन अब 50 हजार : जानिए आप हैं किस स्लैब में और कितने हजार का होगा फायदा

स्टैंडर्ड रिडक्शन में 40 से 50 हजार में बढ़ोत्तरी की गई है

नई दिल्ली:

आम चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार के वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने आयकर में छूट दिए जाने की घोषणा कर वेतनभोगियों के लिए खुश करने की कोशिश की है. पीयूष गोयल ने कहा कि पांच लाख रुपये तक की आय वालों को अब कोई टैक्‍स नहीं देना होगा. अब स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन 40 हजार की जगह 50 हजार होगी.  यह डिक्‍शन सभी आयकर देने वालों के लिए होगी चाहे आपकी आमदनी 5 लाख रुपये सालाना हो या उससे अधिक हो. मौजूदा कर स्लैब के मुताबिक ढाई लाख से पांच लाख रुपये तक वार्षिक आय पर पांच प्रतिशत, पांच से दस लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत और दस लाख रुपये से अधिक की सालाना आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लागू है. इस हिसाब से 5 प्रतिशत वाले स्लैब में 520 रुपये, (हालांकि यह 5 लाख रुपये सालाना आय वाले के लिए जिसको टैक्स फ्री कर दिया है) 20 प्रतिशत स्लैब में 2080 रुपये और 30 वाले स्लैब में 3120 रुपये का फायदा होगा. 

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आपको बता दें कि 60 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम के वरिष्ठ नागरिकों के लिये तीन लाख रुपये तक की आय कर मुक्त है जबकि 80 वर्ष और इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों की पांच लाख रुपये तक की आय पहले से ही कर मुक्त है. हालांकि शुरू में इसे लेकर काफी कंफ्यूजन बना रहा. आयकर में छूट को सभी के लिए माना गया लेकिन जब वित्तमंत्री ने अपने प्रेस कांफ्रेंस में इसे स्‍पष्‍ट किया तो यह मामला लोगों के समझ में आया. इसके अलावा बजट प्रस्ताव में सरकार ने दो हेक्टेयर तक की जोत वाले किसानों को साल में 6,000 रुपये का नकद समर्थन देने की पेशकश की है. अंतरिम बजट भाषण को कमोबेश पूर्ण बजट में बदलते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने उन वर्गों का खास खयाल रखा है जिनके चलते माना जा रहा था कि भाजपा को हाल में हुए विधानसभा चुनावों में, खासकर मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ व राजस्थान में, नुकसान हुआ. 

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किसानों व मध्यम वर्ग के अलावा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए मेगा पेंशन योजना की घोषणा पीयूष गोयल ने की. इन तीन क्षेत्रों के लिए बजट प्रस्तावों में कुल मिला कर करीब सवा लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसके जरिए लगभग 25 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है. आम चुनाव से पहले आमतौर पर सरकार अंतरिम बजट पेश करती है जिसमें नई सरकार बनने तक के लिये चार माह का लेखानुदान पारित कराया जाता है. चुनाव के बाद सत्ता में आने वाली नई सरकार जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी. 

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