भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने केरल में बाढ़ पीड़ितों और संकटग्रस्त राज्य को वापस पटरी पर लाने के लिए दो करोड़ दान में दिए हैं. एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी. एसबीआई ने अपने सभी 270,000 कर्मचारियों को मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (सीएमडीआरएफ) में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया और बैंक बराबर राशि का योगदान देगा.
राखी का त्योहार इसी महीने में है. बहनें अपनी भाइयों की कलाई में राखी बांधने के लिए तैयारियां कर रही हैं. बाजार भी रक्षा बंधन के त्योहार को लेकर अपनी तैयारियां कर रहा है. राखी से पहले बहनों को मोदी सरकार ने राहत की खबर दी है. रक्षाबंधन पर राखी की खरीदारी के लिए पॉकेट पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ने वाला है क्योंकि सरकार राखी को जीएसटी से अलग रखा है. यानी सरकार राखी पर जीएसटी नहीं वसूलेगी.
जेपी मामले में खरीदारों को फिलहाल राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने जेपी मामले को फिर से राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) की इलाहाबाद पीठ को भेज दिया है. अब NCLT ही आगे की कार्रवाई तय करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेपी के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई चलती रहेगी. 180 दिनों की लिमिटेशन आज से शुरु होगी. IPR इसके लिए फिर से नीलामी की बोली लगाई. हालांकि इसमें खरीददार भी हिस्से ले पाएंगे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने खरीदारों को पैसा दिलाने का भरोसा दिलाया था.
जेट एयरवेज ने वेतन में 25 प्रतिशत कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लिया है. पायलट और इंजीनियरों द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा था. एक सूत्र ने आज यह जानकारी दी. वित्तीय संकट की वजह से पूर्ण सेवा देने वाली विमानन कंपनी ने वेतन कटौती करने और लागत कटौती के कुछ अन्य उपाय लागू करने का प्रस्ताव किया था.
सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंकों और निजी क्षेत्र के तीन प्रमुख ने बीते वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान खाते में न्यूनतम राशि नहीं रख पाने को लेकर उपभोक्ताओं से 5,000 करोड़ रुपये वसूले हैं. बैंकिंग आंकड़ों में यह बात सामने आयी है. इस मामले में जुर्माना वसूलने में भारतीय स्टेट बैंक शीर्ष रहा है.
अगर आपके डिजिटल पेमेंट करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. जीएसटी काउंसिल समूह ने ‘कैशबैक’ के माध्यम डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दी. इसके तहत रूपे कार्ड और भीम एप के जरिये डिजिटल भुगतान करने वालों को कैश बैक की सुविधा उपलब्ध होगी. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकारों को रूपे कार्ड और भीम एप के जरिये डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहकों को जीएसटी पर कैश-बैक के रूप में प्रोत्साहन देने की परीक्षण परियोजनाएं शुरू करने की छूट देने का फैसला किया गया है. राज्य स्वेच्छा से यह परियोजना शुरू कर सकेंगे.
पंजाब नेशनल बैंक के दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी (मेहुल चौकसी) का दावा है कि उसने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए पिछले वर्ष कैरेबियाई देश एंटीगुआ की नागरिकता ले ली थी. एंटीगुआ की स्थानीय मीडिया में आयी खबरों के अनुसार, चोकसी का दावा है कि एंटीगुआ के पासपोर्ट पर 132 देशों में बिना वीजा के यात्रा करने की छूट है. अखबार ‘डेली ऑबजर्वर ’ की खबर के अनुसार, चोकसी की ओर से उसके वकील डेविड डोरसेट ने बयान जारी कर कहा है कि भारतीय सरकार द्वारा लगाये जा रहे आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है.
महाराष्ट्र में दूध उत्पादकों का आंदोलन समाप्त हो गया है. राज्य सरकार की ओर से दूध के लिए 25 रुपये प्रति लीटर कीमत की घोषणा के बाद दूध उत्पादकों ने अपनी चार दिवसीय हड़ताल रोक दी.
सरकार ने बुधवार को कहा कि कम यात्री वाली ट्रेनों में आरक्षण चार्ट तैयार होने पर खाली रहने वाली सीट या बर्थ के लिए किराये में रेलवे 10 फीसदी की छूट दे रही है. यह छूट मूल किराये में दी जाएगी.
अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार देश के किसानों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है. ख़रीफ़ फ़सलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को डेढ़ गुना करने पर आज केंद्र सरकार मुहर लगा सकती है, जिसके बाद किसानों को उनकी लागत का 50% ज़्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा.
आज ही के दिन एक साल पहले एक देश एक टैक्स के सिद्धांत के तहत जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर पूरे देश में लागू हुआ था. आज एक साल पूरा होने के अवसर पर मोदी सरकार आज के दिन को जीएसटी दिवस के रूप में मना रही है. इस मौके पर मोदी सरकार और कांग्रेस एक दूसरे के सामने दिखी. एक ओर जहां मोदी सरकार के मंत्री जीएसटी की उपलब्धियों को गिनाया, तो वहीं कांग्रेस ने इसकी खामियों को उजागर किया. उस वक़्त के वित्त मंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का कहना है जीएसटी वक़्त और देश की मांग थी. इसके ज़रिए अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार हुए हैं. ये छोटे कारोबारियों के लिए गेम चेंजर बना है. वहीं, कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि जीएसटी में कई खामियां हैं, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ी है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का एक साल पूरा होने पर रविवार को देशवासियों को बधाई दी. मोदी ने ट्वीट कर कहा, "जीएसटी का एक साल पूरा करने के विशेष अवसर पर मैं देशवासियों को बधाई देता हूं. सहकारी संघवाद और 'टीम इंडिया' भावना का एक जीवंत उदाहरण. जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लेकर आया है.
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा सुधार कार्यक्रम मानते हुए बताया जा रहा है कि इससे देश की जटिल प्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाते हुए समान कर व्यवस्था कायम की गई है. जीएसटी को 30 जून को एक साल पूरा हो गये. बताया जा रहा है कि भारत में जटिल कर प्रणाली समाप्त हो चुकी है और दर्जन भर से ज्यादा अलग-अलग तरह के करों और कई उपकरों को मिलाकर एकल कर प्रणाली बनाई गई है. मगर अब तक जीएसटी आदर्श कर व्यवस्था नहीं बन पाई है.
रेलवे अलग-अलग ट्रेनों में उनकी श्रेणी के अनुसार भोजन, नाश्ता, चाय आदि का शुल्क लेता है. शताब्दी, राजधानी तथा दुरंतो ट्रेनों में टिकट के साथ लिया जाने वाला कैटरिंग शुल्क यात्री के टिकट की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग होता है.
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार कहना है कि पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि पेट्रोल पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाया गया कर इस समय तकरीबन 90 फीसदी है. राजीव कुमार ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि कोई राज्य इतनी बड़ी कटौती के लिए तैयार होगा, क्योंकि जीएसटी के तहत अधिकतम कर 28 फीसदी है. इसके लिए जीएसटी की एक नई पट्टी बनानी होगी, जिसके लिए बड़ी कवायद करनी होगी."
शुरुआत अमेरिका ने की थी, चीनी सामान पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया, फिर यूरोपियन यूनियन और भारत भी इसकी जद में आए और अब भारत ने कई अमेरिकी सामानों पर ड्यूटी बढ़ा दी है. व्यापार समझौतों के इस दौर में ये नए व्यापार युद्ध की शुरुआत है.
भारतीय रेल की लगभग सभी रेलगाड़ियों में बायो टॉयलेट लगाने के बाद अब उनकी जगह 'उन्नत' वैक्यूम बायो टॉयलेट लगाने पर विचार किया जा रहा है. रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि विमानन कंपनियों के साथ बराबरी करने के लिए रेलवे अपनी सुविधाओं में सुधार कर रहा है और ट्रेनों में बायो टॉयलेट की जगह आधुनिक टॉयलेट लगाना इसी योजना का हिस्सा है.
कैबिनेट ने आज चीनी मिलों के लिए 8000 करोड़ के बेल आउट पैकेज को मंज़ूरी दे दी. कैबिनेट की बैठक में कई और अहम फ़ैसले हुए जिनमें ग्रामीण डाक सेवकों का भत्ता बढ़ाने का ऐलान भी शामिल है.
केंद्र सरकार ने देश के गन्ना किसानों को संकट से उबारने के लिए 8000 करोड़ के बेल आउट पैकेज की योजना बनाई है. इस हफ़्ते इसे कैबिनेट की मंज़ूरी मिल सकती है. लेकिन गन्ना किसानों के संगठनों का कहना है, ये रक़म काफ़ी नहीं.
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