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बतौर पायलट दो दशक का अनुभव रखने वाले बोइंग 777 के कमांडर कैप्टन करण चोपड़ा ने कहा, 'तनाव का स्तर बढ़ता रहेगा, हम कितनी भी कोशिश कर लें और कितना भी उसे पीछे छोड़ दें. हम पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हम भी इंसान ही हैं. पायलटों को सैलरी न मिलना एक अनुचित तनाव है और इसका तुरंत समाधान किया जाना चाहिए.'

इंजीनियरों के संघ ने विमानन क्षेत्र के नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को मंगलवार को सूचना दी कि उन्हें तीन माह से पगार नहीं मिली है और उड़ानों की सुरक्षा जोखिम में है. इसके साथ ही सरकार और डीजीसीए से इस मामले में दखल देने की गुजारिश की गई है. पत्र मिलने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने आपातकाल बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं. बैठक में जेट एयरवेज (Jet Airways:) के अलावा जुड़े एडवांस बुकिंग, कैंसलेशन, रिफंड, सेफ्टी मुद्दों पर भी बैठक होगी.

पश्चिम की ओर जाने वाली एयर इंडिया की उड़ानें अब पाकिस्तान के वायुक्षेत्र से होकर नहीं जा सकतीं, और उन्हें यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका जाने के लिए दक्षिण की ओर होकर, यानी गुजरात के ऊपर से होते हुए अरब सागर पार कर जाना पड़ता है. एयर इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत पैदा करने वाली उड़ानें अमेरिका के पूर्वी तट - वाशिंगटन, न्यूयार्क, नेवार्क तथा शिकागो - जाने वाली उड़ानें हैं.

प्रेमजी ने जो रकम दान की है वह विप्रो लिमिटेड की 34 प्रतिशत हिस्सेदारी है. उनके फाउंडेशन ने बयान जारी करके कहा है कि इस पहल से, प्रेमजी द्वारा परोपकार कार्य के लिए दान की गई कुल रकम 145,000 करोड़ रुपये (21 अरब डॉलर) हो गई है, जोकि विप्रो लिमिटेड के आर्थिक स्वामित्व का 67 प्रतिशत है.

कंपनी (Reliance Infrastructure) की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक एयरपोर्ट राजकोट के हिरासर में बनाया जाएगा. कॉन्ट्रेक्ट पाने के लिए रिलायंस के अलावा एलएंडटी, एफकॉन, दिलीप बिल्डकॉन और गायत्री प्रोजेक्ट सहित नौ कंपनियां लाइन में थीं. कंपनी ने कहा कि उसने सबसे ज्यादा तकनीकी स्कोर 92.2 फीसदी हासिल किया और उसकी बोली सबसे कम थी.

इस सूची में जेफ बेजोस हालांकि, इस बार भी पहले स्थान पर काबिज रहे हैं. फोर्ब्स ने कहा कि ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेज़ॅन के संस्थापक, 55 वर्षीय जेफ बेजोस इस सूची में पहले स्थान पर बरकरार हैं. उनके बाद बिल गेट्स और वारेन बफेट का स्थान है.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा 2018-19 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर 8.55 फीसदी से बढ़कार 8.65 फीसदी करने के प्रस्ताव की घोषणा किए जाने के बाद छोटी बचत योजनाओं पर ब्जाज दरों में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है. बाजार में जहां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रमुख ब्याज दरों में कटौती के बाद बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद की जा रही है वहां ईपीएफओ ने बाजार के रुखों के बिल्कुल उलट अपने प्रस्ताव की घोषणा की. ब्याज दरों में बदलाव अमल में आने पर इससे पेंशनधारकों, बुजुर्गो, किसानों और मुख्य रूप से छोटी बचतों के ब्याज से प्राप्त आय पर निर्भर रहने वाले लोगों को फायदा होगा.

करोल बाग के 150 होटल बंद हो गए हैं. करोल बाग के होटलों में कुल साढ़े पांच हजार कमरे हैं और होटल कारोबार से पांच हजार लोग जुड़े हैं. इन होटलों में करीब 12000 टूरिस्ट हर माह रुकते हैं. होटलें बंद होने से इनमें काम करने वाले कर्मचारियों के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है.

सरकारी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने बुधवार को कहा कि उसने कर्ज वसूली के प्रयासों के तहत देश भर में 4,000 संपत्तियों की ई-नीलामी का फैसला किया है.

कोलकाता की कंपनी इमामी लि. पर एमएफ्स का भारी-भरकम 2,000 करोड़ रुपये का कर्ज है, जो कंपनी के प्रमोटरों को इमामी के सूचीबद्ध शेयरों को गिरवी रखकर दिया गया था. इमामी समूह पर गैर-एमएफ्स कर्जदाताओं के भी शेयरों को गिरवी रखकर बड़ी रकम का कर्ज दिया गया (प्रतिभूतियों के बदले कर्ज) है.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट को में कटौती का फैसला लिया गया है. रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की है, जिससे अब रेपो रेट 6.5 फीसदी से घटकर 6.25 फीसदी हो गया है.

आम चुनाव से पहले केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पहले से चली आ रही परंपराओं का पालन करते हुए आज अंतरिम बजट (Budget 2019) पेश कर दिया है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उनकी सरकार ने कमरतोड़ महंगाई की कमर तोड़कर रख दी. करेगी. उन्होंने ​​बजट (Budget  2019) को पढ़़ते हुए कहा कि किसानों आय में बढ़ी है. वित्तीय घाटे पर लगाम लगाई है. राज्यों को ज्यादा पैसे गए.

सरकार ने पिछले साल के बजट में सालाना 250 करोड़ तक का कारोबार करने वाली कंपनियों के लिये कारपोरेट कर की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया था. इस कदम से कर रिटर्न भरने वाली 99 प्रतिशत कंपनियों के लिये कर की दर कम हो गई. पीएचडी वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के अध्यक्ष राजीव तलवार ने कहा है, ‘‘यह समय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये नये ठोस कदम उठाने का है. मांग बढ़ाकर वृद्धि को नये स्तर पर पहुंचाने का है.’’ प्रत्यक्ष कर क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाया जाना चाहिये.

ह अंतरिम बजट (Interim budget 2019) होगा लेकिन उद्योग सूत्रों और विशेषज्ञों का कहना है कि वित्त मंत्री पीयूष गोयल (piyush goyal) इससे आगे बढ़कर कुछ नई घोषणायें कर सकते हैं. अंतरिम बजट (Interim budget 2019) में अगले वित्त वर्ष के चार महीने के खर्च के लिये संसद की अनुमति ली जायेगी. पूर्ण बजट आम चुनाव के बाद बनने वाली नई सरकार जुलाई में पेश करेगी. कांग्रेस के उभार को देखते हुये गोयल किसानों को राहत पहुंचाने के लिये प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण जैसे किसी योजना की घोषणा कर सकते हैं.

संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं (डब्ल्यूईएसपी) 2019 रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2020-21 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहेगी.

शेयर बाजारों में मंगलवार को पांच दिन से चली आ रही तेजी का सिलसिला थम गया. निवेशकों द्वारा धातु, वित्तीय और वाहन कंपनियों के शेयरों में मुनाफा काटने तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों के कमजोर रुख से यहां भी बाजार नीचे आ गए.

Budget 2019 को लेकर सूत्रों ने बताया है कि वित्तमंत्री इस बजट में करमुक्त आय की सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर सकते हैं, जो मौजूदा समय में सिर्फ 2.5 लाख रुपये है. इसके अतिरिक्त इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 सी के तहत निवेश पर दी जाने वाली करमुक्त आय की सीमा को भी 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये किया जा सकता है, ताकि आठ लाख रुपये तक कमाने वालों को किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़े.

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष की मुख्य आर्थिक सलाहाकार गीता गोपीनाथ ने जीएसटी के लागू करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं. एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा है कि अप्रत्यक्ष करों से मिलने वाला राजस्व उम्मीद से कमजोर रहा है, इससे पता चलता है कि यह (जीएसटी) कैसे शुरू और लागू किस तरह किया गया है.

डीजल के दाम में मंगलवार को लगातार 13वें दिन बढ़ोतरी हुई. पेट्रोल के भाव में भी लगातार छठे दिन वृद्धि दर्ज की गई. उधर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में नरमी आई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में रहने वाले 13.6 करोड़ लोग साल 2004 से कर्जदार बने हुए हैं. यह देश की सबसे गरीब 10 प्रतिशत आबादी है. आक्सफैम ने दावोस में मंच की इस सालाना बैठक के लिए जुटे दुनियाभर के राजनीतिक और व्यावसायिक नेताओं से आग्रह किया है कि वे अमीर और गरीब लोगों के बीच बढ़ रही खाई को पाटने के लिए तत्काल कदम उठाएं क्योंकि यह बढ़ती असमानता गरीबी के खिलाफ संघर्ष को ही कमतर करके आंक नहीं रही है बल्कि अर्थव्यवस्थाओं को चौपट कर रही है और विश्वभर में जनाक्रोश पैदा कर रही है.