2019 चुनाव से पहले मोदी सरकार इस योजना की घोषणा कर मैदान मारने की तैयारी में

2019 में लोकसभा के लिए अब सालभर का समय भी नहीं बचा है. मोदी सरकार के कार्यकाल का भी अब अंतिम वर्ष है और अगले चुनाव से पहले अब उनकी सरकार के पास भी ज्यादा समय नहीं बचा है. सरकार इस चुनावी वर्ष की तैयारी में जुट गई है. मंत्री भी रोज अपने-अपने मंत्रालयों के काम को जनता के बीच ले जाने में लग गए हैं. ऐसे में खबर आ रही है कि सरकार 50 करोड़ से ज्यादा कामगारों के लिए नई योजना ला रही है. 

हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय ने 'यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी (Social security Scheme)' से जुड़े श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत 50 करोड़ से ज्यादा कामगारों को सरकार की ओर से पेंशन, मेडिकल कवर समेत कुछ सुविधाएं मुहैया कराएगी. इस योजना में कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी शामिल किए जाएंगे. श्रम मंत्रालय इस योजना को 2019 के चुनाव से पहले लागू करना चाहता है. दो लाख करोड़ रुपये की इस योजना पर वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय काम कर रहे हैं. इस योजना में देश के कुल कामगारों का 40% हिस्सा शामिल होगा. वहीं बाकी के 60% लोग इस स्कीम से आंशिक रूप से जुड़ सकते हैं.

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बताया जा रहा है कि संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सरकार संसद में योजना से जुड़ा मसौदा भी पेश कर सकती है. 

बताया जा रहा है कि इस स्कीम के तहत पेंशन, मैटरनिटी कवर के साथ-साथ मेडिकल, बीमारी और बेरोजगारी भी कवर होगी. कुछ दिन पहले एक बैठक में श्रम मंत्रालय ने यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कोड पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया था, जिसके बाद वित्त मंत्रालय भी इस विचार पर सहमत हुआ.

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देश के 50 करोड़ नागरिकों को हेल्थ इंश्योरेन्स की सुविधा देने के लिए तैयार मोदीकेयर के एलान के बाद अब मोदी सरकार ने 10 करोड़ गरीब मज़दूरों तक सामाजिक सुरक्षा की सुविधा पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है. इस पर सालाना एक लाख करोड़ से ज़्यादा के खर्च का प्रस्ताव है. गरीबी रेखा से नीचे के तकरीबन 10 करोड़ गरीब मज़दूरों को सामाजिक सुरक्षा की सुविधा पहुंचाने के लिए नई सामाजिक सुरक्षा योजना लाने की तैयारी हो रही है. एनडीटीवी के पास नई पॉलिसी का ड्राफ्ट है जिसमें 10 करोड़ गरीब मज़दूरों को पेंशन, बेरोज़गारी भत्ता, मैटरनिटी बेनिफिट से लेकर मेडिकल और ग्रुप इन्श्योरेंस की सुविधा देने का प्रस्ताव है. इसे 'लेबर कोड ऑन सोशल सिक्यूरिटी' नाम के कानून के ज़रिये पूरे देश में लागू करने की तैयारी है.

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श्रम मंत्रालय की इस नई पॉलिसी के तहत हर राज्य में सोशल सिक्योरिटी फंड बनेगा. इसके ज़रिए पेंशन, मेडिकल सुविधा, मैटरनिटी सुविधा, बेरोज़गारी भत्ता, सिक्नेस बेनेफिट, डिसेबलमेन्ट बेनेफिट, इनवेलेडिटी बेनेफिट, डिपेनडेन्ट्स बेनेफिट, प्रोविडेन्ट फंड की सुविधा और ग्रुप इंश्योरेन्स बेनेफिट जैसी 10 बुनियादी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं की योजना हर बीपीएल मज़दूर और उसके परिवार तक पहुंचाने का प्रस्ताव है.

इसमें एक ग्रेच्युटी फंड भी बनाया जाएगा. इस नई सामाजिक सुरक्षा योजना का फायदा 10 करोड़ गरीब मज़दूरों तक पहुंचाने पर हर साल 1 लाख 20 हज़ार करोड़ तक के खर्च का अनुमान है. श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को दिए सुझाव में कहा कि इस स्कीम को धीरे-धीरे लागू किया जाना चाहिए. सबसे पहले इस योजना के तहत गरीब तबके के लोगों को कवर किया जाना चाहिए. ऐसा करने पर मंत्रालय को योजना की शुरुआत में कम पैसों की जरूरत पड़ेगी.

इसके बाद इस स्कीम को यूनिवर्सल बनाने के लिए फंड आवंटन अगले 5 से 10 सालों में बढ़ाया जा सकता है. लेबर मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को व्यापक रखने की बात कही है, जिससे हेल्थ, रियार्मेंट, वृद्धा अवस्था, बेरोजगारी और मैटरनिटी आदि को 50 करोड़ कामगरों तक पहुंचाया जा सके.

बता दें कि नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के बाद सरकार की ये दूसरी सबसे बड़ी स्कीम है. इससे पहले सरकार ने 'नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम' का ऐलान 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए किया था. जिसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने की योजना है.