बीएसएनएल (BSNL) के नए ग्राहकों के लिए खुशखबरी : 149 रुपए में 30 मिनट प्रतिदिन मुफ्त कॉल!

बीएसएनएल (BSNL) के नए ग्राहकों  के लिए खुशखबरी : 149 रुपए में 30 मिनट प्रतिदिन मुफ्त कॉल!

बीएसएनएल (BSNL) के नए ग्राहकों के लिए खुशखबरी (प्रतीकात्मक फोटो)

खास बातें

  • प्राइवेट कंपनियों से लोहा लेने के लिए BSNL ला रही नित नए प्लान
  • नई प्रीपेड योजना में नए ग्राहक 149 रु में 30 मि. रोज फ्री कॉल कर सकेंगे
  • दूसरे नेटवर्क पर कर सकेंगे ये कॉल, ऑफर 24 जनवरी, 2017 से मिलेगा
नई दिल्ली:

निजी दूरसंचार कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा झेल रही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत संचार निगम (BSNL) ग्राहकों को लुभाने के लिए नित नए कदम उठा रही है. पिछले हफ्ते एक खास ऐप लॉन्च करने के बाद बीएसएनएल ने एक प्रीपेड योजना पेश की है. इसके तहत नए ग्राहक 149 रुपए में प्रतिदिन किसी दूसरे नेटवर्क पर 30 मिनट मुफ्त कॉल (स्थानीय और STD) कर सकेंगे. पूरे देश में यह ऑफर 24 जनवरी, 2017 से मिलेगा.

बीएसएनएल के बयान के हवाले से न्यूज एंजेंसी भाषा ने इस प्लान के बारे में जानकारी दी कि ग्राहकों के पास एकमुश्त 439 रुपए का भुगतान कर तीन महीने के लिए इसी तरह की मुफ्त अनलिमिटेड कॉल का विकल्प भी मिलेगा. इसके अलावा उपभोक्ताओं को इस पेशकश के तहत 300 एमबी का मोबाइल डाटा (Mobile data) भी मिलेगा. दूसरे नेटवर्कों पर कॉल की सीमा 30 मिनट प्रतिदिन होगी.
 
बता दें कि कुछ दिन पहले ही कंपनी ने ऐप लॉन्च किया है जो मोबाइल फोन को एक तरह से कॉर्डलेस फोन में बदल देगा और घर के दायरे में लैंडलाइन नंबर से जुड़ जाएगा. आप आसानी से बात कर सकेंगे और इसके लिए आपको अपने लैंडलाइन फोन तक नहीं जाना पड़ेगा. इसके साथ ही कंपनी ने मोबाइल टीवी सेवा 'डिटो टीवी' शुरू की है. मोबाइल टीवी के लिए ग्राहकों को डिटो टीवी ऐप डाउनलोड करना होगा. इसके लिए मासिक शुल्क 20 रुपए प्रतिमाह होगा. यह सेवा 223 रुपए के डाटा विशेष शुल्क वाउचर के साथ भी होगी.

दिसंबर में डिजिटल इंडिया की मुहिम को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए बीएसएनएल ने 'डाटामेल' सेवा की शुरूआत की थी जिसके तहत बीएसएनएल अपने ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं को 8 भारतीय भाषाओं में निशुल्क ईमेल एड्रेस की सुविधा दे रहा है. बीएसएनएल के उपभोक्ता डाटामेल सेवा में अपनी भाषा में ही अपना ई-मेल आईडी खोल सकते हैं. कुछ महीनों पहले केंद्र सरकार ने भारतीय भाषाओं में डॉट भारत डोमेन लांच किया था, ताकि ग्रामीण इलाकों में रहने वाली देश की 70 प्रतिशत आबादी के बीच इंटरनेट के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके और उन्हें अपनी भाषाओं में डोमेन नाम की सुविधा दी जा सके. (इस बारे में विस्तृत खबर यहां क्लिक करके पढ़ें)

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