जीएसटी से आम लोगों को होगा फायदा, राज्यों को पहले दिन से लाभ : अरुण जेटली

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने के बाद पहले दिन से राज्यों को लाभ होगा और उद्योग एवं आम लोगों को भी इसका फायदा होगा।

वित्त मंत्रालय से संबद्ध संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि जीएसटी से टैक्स पर टैक्स को कम करने में मदद मिलेगी और यह उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद होगा।

जेटली ने कहा, जीएसटी से अधिकतर राज्यों को खासकर उपभोक्ता राज्यों को पहले दिन से लाभ होगा। उन्होंने कहा कि व्यापार की मात्रा बढ़ने तथा वृद्धि तेज होने के साथ हर राज्य का राजस्व संग्रह बढ़ने के साथ उन्हें लाभ होगा।

जीएसटी पर संविधान संशोधन विधेयक 19 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया। संसद के अगले सत्र में इस पर विचार किया जाएगा। जीएसटी 1 अप्रैल, 2016 से अप्रत्यक्ष करों का स्थान लेगा।

जेटली ने कहा कि जीएसटी से केंद्र, राज्यों, उद्योगपतियों, विनिर्माताओं, आम लोगों तथा कुल मिलाकर देश को लाभ होगा, क्योंकि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, अनुपालन सुधरेगा, जीडीपी वृद्धि दर बढ़ेगी और राजस्व संग्रह बढ़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जीएसटी विधेयक पर सुधार के लिए किसी प्रकार का सुझाव सुनने के लिए तैयार है।

अरुण जेटली के हवाले से जारी बयान में कहा गया है, जीएसटी एक सतत प्रक्रिया है, जो समय के साथ विकसित और बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि राज्यों के राजस्व में कमी की आशंकाओं को दूर करते हुए जीएसटी विधेयक में प्रावधान किए गए हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार सहयोगपूर्ण संघवाद को मजबूत बनाने के पक्ष में है और जीएसटी पर आम सहमति बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि केंद्र जीएसटी के लागू होने से अगले पांच साल तक होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई करेगा।

बयान के अनुसार समिति के अधिकतर सदस्यों ने जीएसटी लागू करने के सरकार के निर्णय का समर्थन किया। बयान के मुताबिक, सदस्यों ने कहा कि समय के साथ विभागों की संख्या भी घटेगी, ऐसे में भ्रष्टाचार कम होगा।

बैठक में जो सदस्य शामिल हुए, उनमें अनूप मिश्र, एसपीवाई रेड्डी, पूनम महाजन, श्रीराम मलयाद्री, अनिल देसाई, सतीश चंद्र मिश्र, राजकुमार धूत तथा एस शेखर राव शामिल हैं।