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इस बार दो किस्तों में मिलेगा PF पर ब्याज, EPFO ने इंट्रेस्ट रेट भी घटाया, जानें क्या है नई दर

PF पर 8.50 प्रतिशत की तय दर में से फिलहाल 8.15 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करने का फैसला किया गया है. यह निर्णय EPFO ट्रस्टी की बुधवार को हुई बैठक में लिया गया. सूत्रों ने बताया कि शेष 0.35 प्रतिशत ब्याज का भुगतान इस साल दिसंबर तक सब्सक्राइबर्स के ईपीएफ खातों में कर दिया जाएगा.
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NDTV Profit हिंदी05:32 PM IST, 09 Sep 2020NDTV Profit हिंदी
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प्रॉविडेंट फंड का प्रबंधन देखने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employee's Provident Fund Organization) ने बुधवार को अपने छह करोड़ के करीब सब्सक्राइबर्स को वित्त वर्ष 2019- 20 के लिए PF के पैसे पर तय ब्याज का आंशिक भुगतान करने का फैसला किया है. संगठन इस वित्तीय वर्ष के लिए तय ब्याज दरें नहीं चुका पाएगी, वहीं इस बार ब्याज दर दो किस्तों में मिलेगी. 

एक सूत्र ने जानकारी देते हुए बताया कि PF पर 8.50 प्रतिशत की तय दर में से फिलहाल 8.15 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करने का फैसला किया गया है. यह निर्णय EPFO ट्रस्टी की बुधवार को हुई बैठक में लिया गया. सूत्रों ने बताया कि शेष 0.35 प्रतिशत ब्याज का भुगतान इस साल दिसंबर तक सब्सक्राइबर्स के ईपीएफ खातों में कर दिया जाएगा.

बता दें कि EPFO ने इससे पहले एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (Exchange Traded Fund) में निवेश किए गए अपने फंड को बाजार में बेचने की योजना बनाई थी. EPF सब्सक्राइबर्स को 8.5 प्रतिशत की दर से ब्याज का पूरा भुगतान करने के लिए यह निर्णय  लिया गया था लेकिन कोविड-19 के कारण बाजार में भारी उठापटक के चलते ऐसा नहीं किया जा सका.

EPFO का केन्द्रीय ट्रस्टी बोर्ड, संगठन की निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था है. दिसंबर 2020 में इसकी फिर से बैठक होगी जिसमें प्रॉविडेंट फंड सब्सक्राइबर्स के खातों में 0.35 प्रतिशत की दर से ब्याज की बकाया राशि का भुगतान किए जाने पर गौर किया जाएगा. ब्याज भुगतान का यह मुद्दा ट्रस्टी बोर्ड की आज की बैठक में लिस्टेड नहीं था लेकिन कुछ ट्रस्टियों ने पीएफ खातों में ब्याज अदायगी में देरी का मुद्दा उठाया.

श्रम मंत्री संतोष गंगवार ट्रस्टी बोर्ड के अध्यक्ष हैं. बोर्ड ने इस साल मार्च में हुई बैठक में पीएफ पर 2019- 20 के लिए 8.5 प्रतिशत की दर से ब्याज देने का फैसला किया है. सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्रालय पिछले वित्त वर्ष के लिये पीएफ पर 8.5 प्रतिशत की दर ब्याज देने के फैसले पर अपनी सहमति पहले ही जता चुका है.

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