वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि वह मर्चेंट छूट दर (एमडीआर) के मुद्दे पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चर्चा करेगा ताकि इसे कम करने की प्रणाली पर काम किया जा सके.
केंद्रीय बैंक ने हाल ही में इस दर को सौदा मूल्य के 0.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.90 प्रतिशत कर दिया.
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मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, उक्त शुल्कों में बढोतरी से डिजिटल इंडिया अभियान पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है इसलिए इस मुद्दे पर विचार किए जाने की जरूरत है. वहीं केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि उसने एमडीआर के बारे में फैसला सभी भागीदारों के साथ विचार विमर्श के बाद किया.
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