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मोदी सरकार के पहले आम बजट की ये हैं खास बातें...

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मोदी सरकार के पहले आम बजट की ये हैं खास बातें...
नई दिल्ली:

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने वित्तवर्ष 2014-15 के लिए आम बजट पेश करते हुए आयकर में छूट सीमा 50,000 रुपये बढ़ा दी, जबकि आयकर दरें पूर्ववत बरकरार रखीं। इस घोषणा के साथ अब सामान्य नागरिकों के लिए नई कर छूट सीमा 2,50,000 रुपये हो गई, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा तीन लाख रुपये कर दी गई है। 80 वर्ष तथा इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों की पांच लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा।

वित्त मंत्री ने होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली कर छूट सीमा को मौजूदा डेढ़ लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया। इसके अलावा घरेलू बचत को बढ़ावा देने के इरादे से वित्तमंत्री ने 2014-15 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए बीमा तथा विभिन्न वित्तीय उत्पादों में निवेश पर कर छूट सीमा को भी बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये सालाना करने का प्रस्ताव किया। फिलहाल आयकर कानून की धारा 80सी, 80सीसी तथा 80सीसीसी के तहत निवेश और व्यय मिलाकर आयकर में छूट की सीमा एक लाख रुपये सालाना है।

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने नरेंद्र मोदी सरकार का पहला बजट पेश करते हुए आर्थिक विकास की धीमी रफ्तार पर चिंता जताई और इसे तेज करने के लिए सुधार के कदम उठाने का वादा किया। वित्तमंत्री ने कहा, भारत की जनता ने बदलाव के लिए हमें निर्णायक वोट दिया है। मेरे द्वारा बजट में उठाए गए कदमों का लक्ष्य अगले तीन-चार साल में विकास दर को सात से आठ फीसदी तक पहुंचाना, महंगाई को कम करना, वित्तीय घाटे को कम करना और चालू खाते के घाटे को कम करना होगा।

प्रस्तुत हैं वित्तमंत्री अरुण जेटली के बजट भाषण के मुख्य अंश...

  • सर्विस टैक्स का दायरा बढ़ा, रेडियो टैक्सी की सेवाएं, इंटरनेट पर विज्ञापन भी सर्विस टैक्स दायरे में
  • अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव से 7525 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय
  • सिगरेट, सिगार, गुटखा, तंबाकू महंगे होंगे
  • कोल्ड ड्रिंक्स, बोतलबंद जूस महंगे होंगे
  • हीरे और कीमती रत्न सस्ते होंगे
  • तेल साबुन, कंप्यूटर पार्ट्स सस्ते
  • एलसीडी, एलईडी टीवी सस्ते
  • मोबाइल फोन सस्ते हुए
  • रेडीमेड कपड़े, इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स महंगे
  • होमलोन की छूट सीमा 1.5 से बढ़ाकर दो लाख रुपये की गई
  • आयकर मानक छूट सीमा दो लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख की गई
  • बुजुर्गों के लिए 2.5 लाख से बढ़ाकर तीन लाख की गई आयकर छूट सीमा
  • 15 हजार से कम के मासिक वेतन पर पीएफ नहीं कटेगा
  • कश्मीरी विस्थापितों के पुनर्वास के लिए 500 करोड़ रुपये
  • युवा नेतृत्व कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपये
  • उत्तराखंड में हिमालय के अध्ययन केंद्र के लिए 100 करोड़
  • वाराणसी, सारनाथ, गया के बीच बौद्ध सर्किट बनेगा
  • गंगा के लिए बनेगा एनआरआई फंड
  • गंगा संरक्षण मिशन - 'नमामि गंगा' - के लिए 2,037 करोड़
  • शहरों की विरासत बचाने के लिए 200 करोड़
  • राष्ट्रीय खेल अकादमियां बनाई जाएंगी
  • सरहदी इलाकों में रेल लाइन के लिए 1,000 करोड़
  • जम्मू-कश्मीर में स्टेडियमों के लिए 200 करोड़
  • मणिपुर में खेलों के लिए 100 करोड़ रुपये
  • पीपीएफ में अब 1.5 लाख रुपये का निवेश संभव
  • सेना में 'वन रैंक वन पेंशन' के लिए 1,000 करोड़ रुपये
  • युद्ध स्मारक के लिए 100 करोड़ रुपये
  • बुनियादी क्षेत्र में लंबी अवधि के कर्ज को बढ़ावा
  • 14 हजार किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाने का लक्ष्य
  • 8,500 किलोमीटर नए नेशनल हाइवे बनेंगे
  • 16 नए बंदरगाह प्रोजेक्ट
  • गंगा में इलाहाबाद से हल्दिया तक जहाज चलेंगे
  • वित्तीय क्षेत्र में एक केवाईसी नॉर्म होगा
  • हर परिवार का बैंक अकाउंट खोलने पर जोर
  • एक बैंक अकाउंट पर एक डीमैट अकाउंट का प्रस्ताव
  • चिटफंड कानून में सुधार का प्रस्ताव
  • कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए 5,000 करोड़ रुपये
  • वाराणसी के बुनकरों के लिए 50 करोड़ रुपये का फंड
  • राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों के लिए 37,000 करोड़
  • गंगा परियोजना के तहत जलमार्ग विकास होगा
  • सरकारी-निजी साझेदारी को बढ़ावा देंगे
  • हस्तकला अकादमी के लिए 30 करोड़ रुपये
  • अल्ट्रा मॉडर्न ताप बिजली तकनीक के लिए 100 करोड़
  • अत्याधुनिक सौर योजनाओं के लिए 500 करोड़
  • पशमीना उत्पादन के लिए 50 करोड़
  • चार फीसदी कृषि दर हासिल करने का लक्ष्य
  • कमजोर तबकों को सस्ता चावल-गेहूं मुहैया कराना प्राथमिकता
  • किसान टेलीविजन के लिए 100 करोड़ रुपये
  • कृषि कर्ज के लिए आठ लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य
  • समय पर कृषि ऋण लौटाने वालों को तीन फीसदी की ब्याज छूट इस साल भी जारी रहेगी
  • किसानों को हेल्थ कार्ड के लिए 100 करोड़ रुपये
  • जलवायु परिवर्तन के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र
  • पांच लाख किसान समूहों को नाबार्ड से मदद
  • 500 करोड़ के महंगाई फंड का ऐलान
  • साफ पानी के लिए 3,650 करोड़ रुपये
  • 600 नए सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोले जाएंगे
  • कृषि आधुनिकीकरण के लिए दो नए केद्रों पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे
  • अहमदाबाद और लखनऊ में मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपये
  • मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये
  • गांवों में ब्रॉडबैंड के लिए डिजिटल इंडिया योजना
  • देश में पांच नए आईआईटी और पांच नए आईआईएम के लिए 500 करोड़ रुपये
  • नेशनल हाउसिंग बैंक योजना के लिए आठ हजार करोड़ रुपये
  • चार नए एम्स के लिए 500 करोड़ रुपये
  • बुजुर्गों के लिए एम्स में अलग से दो सेंटर
  • खाद और पेट्रोलियम सब्सिडी की समीक्षा होगी
  • नए शिक्षक प्रशिक्षण के लिए 500 करोड़ रुपये
  • नई यूरिया नीति का प्रस्ताव
  • प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए 14,000 करोड़ रुपये
  • ग्रामीण उद्यमिता के लिए 100 करोड़ रुपये
  • ईपीएफ योजना के तहत श्रमिकों के लिए न्यूनतम 1,000 रुपये की पेंशन
  • संस्थान बदलने पर भी कर्मचारियों का ईपीएफ खाता नंबर समान ही रहेगा
  • 50,000 करोड़ रुपये दलित योजना के लिए
  • बड़े शहरों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय 150 करोड़ रुपये देगा
  • 1,000 करोड़ रुपये से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत
  • 500 करोड़ रुपये ग्राम ज्योति योजना के लिए
  • सरदार पटेल की मूर्ति के लिए 200 करोड़ रुपये
  • सीधे विदेशी निवेश के लिए कुछ रियायतें
  • वर्ष 2019 तक हर घर में शौचालय की योजना
  • 7060 करोड़ रुपये नए शहरों के लिए
  • रक्षा में एफडीआई को 49 फीसदी तक लाया जाएगा
  • बीमा क्षेत्र में एफडीआई 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत तक
  • बैंकिंग व्यवस्था को और मजबूत करेंगे
  • हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देंगे
  • रोजगार को बढ़ावा देने वाले उद्योग जरूरी
  • काला धन देश की अर्थव्यवस्था के लिए अभिशाप, इसे खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे
  • चालू वित्त वर्ष में 4.1 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कठिन, लेकिन मैंने इसे चुनौती के तौर पर स्वीकार किया है
  • अगले साल 3.6 फीसदी वित्तीय घाटा रखने का लक्ष्य
  • खर्च प्रबंधन आयोग बनाएगी सरकार
  • घरेलू कंपनियों को भी एडवांस टैक्स रूलिंग की सुविधा देने का प्रस्ताव
  • 2015-16 में वित्तीय घाटा कम कर तीन प्रतिशत पर लाएंगे
  • दलितों और आदिवासियों को खाद्य संरक्षण भी देंगे
  • रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं लाने जा रही है सरकार
  • हम निवेशकों के अनुकूल टैक्स नीति लाएंगे
  • बीते दो सालों ने हमारी चुनौतियां बढ़ाई हैं
  • लगातार मंदी कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं में
  • विश्व अर्थव्यवस्था 3.4 प्रतिशत से बढ़ने की उम्मीद
  • भारतीय अर्थव्यवस्था को इन्हीं से रास्ता निकालना होगा
  • एनडीए के पहले बजट में मकसद नीति-निर्धारण
  • शुरुआती लक्ष्य सात-आठ फीसदी वृद्धि दर
  • देश की बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे
  • 'सबका साथ सबका विकास' लक्ष्य पूरा करना
  • टैक्स जीडीपी अनुपात सुधारने की जरूरत
  • बुनियादी क्षेत्र और विनिर्माण में वृद्धि जरूरी
  • एक मजबूत जीवंत भारत में कोई कसर नहीं रखेंगे
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