'डीजल, गैस मूल्यवृद्धि बैठक के एजेंडे में नहीं, लेकिन टाली नहीं जा सकती'

डीजल, रसोई गैस और मिट्टी के तेल के दाम आज बढ़ सकते हैं। दरअसल, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की शाम को प्रधानमंत्री निवास पर बैठक होने जा रही है, जिसमें सरकारी तेल कंपनियों के घाटे पर चर्चा होगी।

तेल मंत्री एस जयपाल रेड्डी ने कहा कि डीजल, रसोई गैस और केरोसिन की कीमत में बढ़ोतरी को ज्यादा टाला नहीं जा सकता पर साथ में यह संकेत दिया कि राजनैतिक मामलों से जुड़ी मंत्रिमंडलय समिति (सीसीपीए) की शाम को होने वाली बैठक के एजेंडा में ईंधन के दाम बढ़ाने का मुद्दा नहीं है।

उन्होंने वित्त मंत्री पी चिदंबरम के साथ मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा, आज सीसीपीए की बैठक है। यह मुद्दा (डीजल और रसोई गैस की कीमत में बढ़ोतरी) बैठक की कार्यसूची में नहीं है। मुझे नहीं पता कि इस विषय पर आज चर्चा होगी या नहीं। रेड्डी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय समिति के सदस्यों को नया पत्र भेजा है, जिसमें कच्चे तेल कीमत बढ़ने और अमेरिका डॉलर के मुकाबले रुपये के मूल्य में गिरावट से पैदा संकट का ब्यौरा है।

उन्होंने कहा, मैंने सीसीपीए के सदस्यों को इस मामले के बारे में जानकारी देने की कोशिश की जैसा कि मैंने पहले कहा है कि तेल उत्पादों की कीमत के संबंध में मुश्किल और तकलीफदेह फैसले लेने होंगे। कीमत में बढ़ोतरी अपरिहार्य है। रेड्डी ने कहा कि यदि सीसीपीए आज ईंधन की कीमत पर चर्चा नहीं करता तो इस मुद्दे पर मंत्रिमंडलीय समिति की अगली बैठक में चर्चा होगी। मंत्रिमंडलीय समिति जो फैसले लेती है उसका व्यापक राजनैतिक असर होता है।

उन्होंने कहा कि कीमत बढ़ाने का फैसला सिर्फ आर्थिक तथ्यों को ध्यान में रखकर नहीं लिया जा सकता बल्कि यह भी ध्यान में रखकर किया जाएगा कि उपभोक्ता कितना बर्दाश्त कर पाएंगे। एसे में ‘हमें संतुलित निर्णय करना होगा।’ रेड्डी ने कहा, यदि कीमत बढ़ोतरी पर सीसीपीए आज चर्चा करता है, जिसकी बहुत संभावना नहीं है ... कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। यदि आज इस पर चर्चा नहीं हुई तो निर्णय टाल दिया जाएगा।

यह पूछने पर कि कीमत में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है रेड्डी ने कहा, मैं नहीं बता सकता कि कितनी कीमत बढ़ेगी। यदि मेरे पास इसका अधिकार होता तो कल ही बढ़ गई होंगी। मैं नहीं जानता कि यह आज किया जाएगा या कल किया जाएगा। चिदंबरम के साथ अपनी बैठक के बारे में रेड्डी ने कहा कि यह विभिन्न प्रस्तावों के संबंध में एक सामान्य बैठक थी। उन्होंने इसका ब्यौरा नहीं दिया।

उन्होंने कहा, हमने लागत से कम मूल्य पर सरकारी तेल कंपनियों को होने वाले नुकसान से जुड़े आंकड़ों पर चर्चा की। सरकारी तेल कंपनियों को नियंत्रित दर पर डीजल और रसोई गैस और अन्य ईंधन की बिक्री से रोजाना 560 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है और पेट्रोल पर 16 करोड़ रुपये प्रतिदिन का नुकसान हो रहा है। यदि कीमत नहीं बढ़ाई गई तो सरकारी तेल कंपनियों को चालू वित्त वर्ष में 1.88 लाख करोड़ रुपये का अप्रत्याशित नुकसान होगा। कंपनियों को सरकारी नियंत्रण मुक्त उत्पाद पेट्रोल की बिक्री से छह रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है, लेकिन इसकी दर लागत के अनुरूप नहीं बढ़ी है।