बजट 2013 : इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं, अमीरों पर ज्यादा टैक्स

वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने अगले वित्तवर्ष में पांच लाख रुपये तक की कुल आय वाले करदाता को दो हजार रुपये की कर छूट देने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से 1.8 करोड़ करदाताओं को 3,600 करोड़ रुपये का लाभ होगा।

हालांकि उन्होंने कर के मौजूदा स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्लैब पिछले साल ही शुरू किए गए थे, इसलिए इनकी दरों में संशोधन की जरूरत नहीं है।

चिदंबरम ने सालाना एक करोड़ रुपये से अधिक की कर योग्य आय पर 10 प्रतिशत अधिभार लगाने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि यह अधिभार व्यक्तिगत कर दाता, हिन्दू अविभक्त परिवारों तथा समान कर स्थिति वाली फर्मों व संगठनों पर लागू होगा। उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ 42,800 व्यक्ति ऐसे हैं, जिन्होंने स्वीकार किया है कि उनकी सालाना कर योग्य आय एक करोड़ रुपये से अधिक है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि अतिरिक्त अधिभार केवल एक साल यानी वित्तवर्ष 2013-14 के लिए होंगे।

इसके अलावा चिदंबरम ने सालाना 10 करोड़ रुपये से अधिक कर योग्य आय वाली घरेलू कंपनियों पर अधिभार को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि निगम कर की उच्चतर दर अदा करने वाली विदेशी विदेशी कंपनियों की स्थिति में यह अधिभार दो प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। चिदंबरम ने लाभांश वितरण कर अथवा संवितरित आय पर कर जैसे सभी अन्य मामलों में मौजूदा अधिभार को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है।

वित्तमंत्री ने बजट में उत्पाद एवं सेवाकर की दरों को 12 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। गैर-कृषि उत्पादों के आयात पर आयात शुल्क की शीर्ष दर को भी 10 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया। वित्तमंत्री के प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से सरकारी खजाने में 13,300 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी, जबकि अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में किए गए नए प्रस्तावों से 4,700 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा।

वैश्विक और घरेलू क्षेत्र में छाई सुस्ती से जूझ रहे वित्तमंत्री ने कंपनियों के लाभांश वितरण कर और वितरित आय पर लगने वाले कर के मामले में भी अधिभार को पांच से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने की घोषणा की। वित्तमंत्री ने कहा, तंगी वाली अर्थव्यवस्था में, अतिरिक्त कर जुटाने अथवा कर बढ़ाने की गुंजाइश कम होती है। इसी तरह कर राजस्व अथवा दायरे में आए कर आधार को छोड़ने की भी ज्यादा गुंजाइश नहीं रहती। इस लिहाज से यह समय सूझबूझ, संयम और धैर्य बनाए रखने का है।

उन्होंने कहा कि अमीरों पर लगने वाले अधिभार और घरेलू और विदेशी कंपनियों पर बढ़ाया गया अतिरिक्त अधिभार केवल एक साल (2013-14) के लिए अमल में रहेगा। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि हर प्रभावशील करदाता में थोड़ी बहुत अजीम प्रेमजी की तरह जोश होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि अधिक समृद्ध लोग सिर्फ एक साल के लिए इस हल्के बोझ को खुशी-खुशी वहन करेंगे।

चिदंबरम ने कहा कि 25 लाख रुपये के आवास ऋण पर पहली बार घर खरीदने वालों को कर छूट मिलेगी। वित्तमंत्री ने कहा कि ऐसे खरीदारों को 2014-15 में एक लाख रुपये तक के ब्याज की अतिरिक्त कटौती की सुविधा भी प्रदान की जाएगी और यदि यह सीमा इस वर्ष समाप्त नहीं होती है, तो शेष राशि का दावा 2015-16 में किया जा सकेगा।

वित्तमंत्री ने भारत में सरकारी क्षेत्र में पहला महिला बैंक स्थापित करने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक पूंजी के रूप में इस बैंक पर 1,000 करोड़ रुपये की आरंभिक पूंजी का प्रावधान किया जाएगा। चिदंबरम ने कहा कि पूंजी निर्माण के लिए बैंकों को 2013-14 में 14 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सभी शाखाओं में 31 मार्च, 2014 तक एटीएम सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

वित्तमंत्री चिदंबरम ने कहा कि चालू वित्त वर्ष (2012-13) में राजकोषीय घाटा अनुमानत: सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5.2 फीसदी रहेगा, जो 5.3 प्रतिशत के लक्ष्य से कम है। वित्तमंत्री ने लोकसभा में 2013-14 का बजट पेश करते हुए कहा, चालू वित्तवर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.2 प्रतिशत रहेगा। 2013-14 में मैं इसे 4.8 प्रतिशत पर लाने का प्रस्ताव करता हूं। इसके अलावा राजस्व घाटा चालू वित्तवर्ष में 3.9 प्रतिशत पर रहेगा, जिसे अगले वित्तवर्ष में घटाकर 3.3 फीसदी पर लाया जाएगा।

वित्तमंत्री ने 50 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्तियों के हस्तांतरण मूल्य पर एक प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव कृषि भूमि पर लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आमतौर पर अचल संपत्तियों से होने वाले लेनदेन का मूल्यांकन और रिपोर्टिंग कम की जाती है। आधे मामलों में तो संबंधित पक्षों के पैन नंबर भी नहीं दिए जाते। वित्तमंत्री ने कहा कि इसी के मद्देनजर इस तरह के हस्तांतरण पर टीडीएस का प्रस्ताव किया गया है।

चिदंबरम ने बताया कि कृषि ऋण उत्पादन की प्रमुख शक्ति है, इसलिए उन्होंने वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारित 5,75,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य को बढ़ाकर सात लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने बताया कि लघु अवधि के लिए फसली ऋणों के लिए ब्याज माफी योजना जारी रहेगी। समय पर ऋणों का भुगतान करने वाले किसानों को प्रति वर्ष सात प्रतिशत की दर से ऋण प्रदान किए जाएंगे। अभी तक यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको तथा सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों पर लागू है। उन्होंने निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए फसल ऋणों के लिए भी इस फायदे को देने का प्रस्ताव किया है।

दिल्ली में चलती बस में पैरा-मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार और बाद में उसकी मौत तथा इससे देश भर में उपजे जनाक्रोश के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने 1,000 करोड़ रुपये के अंशदान से 'निर्भया निधि' बनाने का प्रस्ताव किया है। वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने लोकसभा में 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए कहा, महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम लड़कियों और महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित बनाने के लिए हरसंभव कार्य कर रहे हैं। इसके लिए 1000 करोड रुपये के सरकारी अंशदान से 'निर्भया निधि' बनाए जाने का प्रस्ताव है।

चिदंबरम ने अपने भाषण की शुरुआत में सभी राजनीतिक दलों और संबद्ध पक्षों से देश की अर्थव्यवस्था को मौजूदा संकट से बाहर निकालने में सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षो में आर्थिक विकास की दर आठ-नौ प्रतिशत रही थी, जिसे फिर से हासिल करना मुख्य चुनौती है। उन्होंने कहा, हमने ऐसा पहले किया है और हम ऐसा फिर कर सकते हैं। अंतिम परिणाम जो भी हो, विकास उम्मीदों से कम है। लेकिन इसे लेकर निराश होने की आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने कहा, चालू खाता घाटा के वित्तीयन के लिए देश को 75 अरब डॉलर की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विशाल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करके ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा, देश के पास विदेशी निवेश का स्वागत करने या प्रोत्साहित करने का विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि बिना लेखा टिप्पणी की चिंता किए परियोजनाओं को तेरी से निस्तारित किया जाएगा और भारत में कारोबार करना एक आसान और पारस्परिक लाभ के विषय के रूप में देखा जाएगा।

वित्तमंत्री ने कहा कि 2013-14 में योजनागत व्यय के रूप में 16.65 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जो वर्तमान कारोबारी साल के परिव्यय से 30 फीसदी अधिक है। आगामी चुनाव को देखते हुए वित्तमंत्री ने महिला विकास, स्वास्थ्य, अनुसूचित जाति कल्याण, कृषि ऋण, कुपोषण, ग्रामीण रोजगार योजना, जल और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों के लिए परिव्यय में भी काफी वृद्धि की है।

चिदंबरम के बजट भाषण की मुख्य झलकियां...

• 2000 रुपये से ऊपर का मोबाइल फोन महंगा
• महिलाएं एख लाख तक का सोना बिना ड्यूटी ला सकेंगी
• सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़कर 18 प्रतिशत हुई
• विदेश से आने वाले चमड़े के सामान सस्ते
• कस्टम ड्यूटी और सर्विस टैक्स में बदलाव नहीं
• अब ई-रिटर्न और ई-फाइलिंग पर ज्यादा जोर
• महंगी बाइक पर ड्यूटी 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत
• विदेशी गाड़ियां महंगी हुईं
• खेती की जमीन खरीदने व बेचने पर टैक्स नहीं
• प्रॉपर्टी के लेन-देन पर एक फीसदी टैक्स कटेगा
• 50 लाख की प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर एक प्रतिशत टैक्स
• इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
• 2-5 लाख वार्षिक कमाने वालों को 2,000 रुपये की राहत
• एक करोड़ रुपये की सालाना आय पर 10 प्रतिशत सरचार्ज
• एजुकेशन सेस तीन फीसदी बना रहेगा
• 10 करोड रुपये से अधिक आय वाली कंपनियों को सरचार्ज पांच से बढाकर 10 प्रतिशत
• विदेशी कंपनियों को दो की जगह पांच प्रतिशत सरचार्ज
• महिला सुरक्षा के लिए 'निर्भया फंड' को 1,000 करोड़
• एएमयू और बीएचयू को 100-100 करोड़ का बजट
• वित्तीय घाटा 5.2 प्रतिशत पर रहा
• शहरी विकास के लिए 2,000 करोड़
• पहले महिला सरकारी बैंक के लिए 1,000 करोड़
• पहला महिला सरकारी बैंक अक्टूबर, 2013 तक खुलेगा
• रक्षा आवंटन बढ़कर दो लाख करोड़ से ज़्यादा हुआ
• सरकार की 16.65 लाख करोड़ खर्च करने की योजना
• 12वीं योजना में पांच करोड़ लोगों को प्रशिक्षण
• साल 2014 तक 10 हजार की आबादी वाले सभी कस्बों में एलआईसी का एक दफ्तर।
• सरकारी बैंकों की हर शाखा पर एटीएम होगा
• महिलाओं के लिए खुलेगा पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक
• विज्ञान तकनीक मंत्रालय को 6,200 करोड़
• सेबी कानून में संशोधन पर विचार
• हथकरघा विकास के लिए 2,400 करोड़
• बुनकरों को छह फीसदी पर कर्ज मिलेगा
• लघु-मंझोले उद्योग बड़े भी हो जाएं तो तीन साल की छूट
• सात नए शहरों और दो स्मार्ट सिटी का विकास
• दो नए बंदरगाहों के विकास का लक्ष्य
• श्रीनगर-लेह के बीच नया हाइवे बनेगा
• पहले घर के लिए 25 लाख तक के लोन पर रियायत
• फूड सिक्योरिटी बिल के लिए 10,000 करोड़ अतिरिक्त
• JNNURM के लिए 14,873 करोड़
• राजीव गांधी इक्विटी स्कीम उदार बनेगी
• बजट अनुमान में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि
• 100 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड बनेगा
• 50 हजार करोड़ के करमुक्त बॉन्ड
• खाद्य सुरक्षा बिल यूपीए का वादा है
• निवेशकों को भरोसा दिलाना जरूरी है
• इंफ्रास्ट्रक्टर में 55 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य
• योजनागत खर्चे 5.55 लाख करोड़ रुपये
• रांची में बायोटेक संस्थान बनेगा
• चावल वाले राज्यों को 1,000 करोड़
• यूपीए फ्लैगशिप योजनाओं के लिए 80,190 करोड़
• इंदिरा आवास योजना के लिए 15,184 करोड़
• 80,200 करोड़ ग्रामीण विकास के लिए
• मानव संसाधन के लिए 17 फीसदी
• पूर्वी राज्यों को 1,000 करोड़ रुपये
• कृषि विविधीकरण के लिए 500 करोड़
• कृषि कर्ज के लिए सात लाख करोड़
• मनरेगा के लिए 33,000 करोड़
• कृषि मंत्रालय को 27,000 करोड़
• जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण योजना को 14,000 करोड़
• 1,400 करोड़ पानी साफ करने के प्लांट पर
• वाटरशेड के लिए 5,387 करोड़ रुपये
• फिर से बनेगी नालंदा यूनिवर्सिटी
• 15,000 करोड़ से ऊपर पेयजल और स्वच्छता को
• मिड डे मिल के लिए 13,000 करोड़
• 110 करोड़ विकलांगता से निपटने के लिए
• 4,700 करोड़ मेडिकल शिक्षा के लिए
• स्वास्थ्य के लिए 37,000 करोड़
• 1,069 करोड़ आयुष विभाग के लिए
• अल्पसंख्यक मंत्रालय को 3,500 करोड़ से ज़्यादा का बजट
• ग्लोबल मंदी का असर भारत पर भी पड़ा
• वैश्विक अर्थव्यवस्था से अछूता नहीं है भारत, और वैश्विक वृद्धि धीमी होने से भारतीय निर्यात में गिरावट
• वर्ष 2011 के बाद हमारी अर्थव्यवस्था मद्धम हुई
• सिर्फ चीन और इंडोनेशिया की विकास रफ्तार हमसे तेज
• हम फिर से हासिल कर सकते हैं ऊंची विकास दर
• हमारा लक्ष्य समग्र और टिकाऊ विकास
• विदेशी निवेश के अलावा कोई रास्ता नहीं
• विकास के मॉडल में लोकतांत्रिक वैधता अहम
• सरकार ने केलकर समिति की अहम सिफारिशें मानी हैं
• दलितों-आदिवासियों-पिछड़ों का विकास भी बेहद अहम
• तेल और दाल का उत्पादन कम
• गैर-योजना मद में 16 लाख करोड़ से ऊपर का व्यय
• हमने सभी मंत्रालयों और महकमों को पूरा मद दिया
• अवसर, शिक्षा, हुनर रोजगार जरूरी
• अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से धन
• बच्चों के लिए 77 हजार करोड़ से ऊपर का बजट
• भारी राजकोषीय घाटे के कारण मेरे पास व्यय को युक्तिसंगत बनाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है
• चालू खाता घाटे के वित्तीयन के लिए 75 अरब डॉलर की जरूरत होगी
• आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को प्रोत्साहित करने की जरूरत
• थोक मूल्य पर आधारित महंगाई दर (डब्ल्यूपीआई) घटकर सात फीसदी, खाद्य महंगाई दर अब भी चिंताजनक