रीयल्टी क्षेत्र के लिए उधारी नियमों में ढील दे सकती है सरकार

वित्त मंत्रालय रीयल्टी क्षेत्र के लिए वित्तपोषण नियमों में ढील देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, ताकि अच्छी आवासीय परियोजाओं पर धन की कमी का असर नहीं हो।

एक अधिकारी ने कहा, मंत्रालय आवासीय क्षेत्र में मांग को गति देने के विकल्पों पर सक्रियता से विचार कर रहा है। हम सभी संभावित बाधाओं का अध्ययन कर रहे हैं। सूत्रों ने कहा, हमारी राय में अच्छी परियोजना को वित्तपोषण मिलना चाहिए। मांग तथा कीमत में भारी अंतर को देखते हुए बैंक आमतौर पर रीयल इस्टेट डेवलपरों को उधार देने में सतर्कता बरतते हैं।

आम धारणा है कि डेवलपरों ने भारी संख्या में मकान बनाकर रख लिए हैं, वहीं डेवलपरों का कहना है कि वे धन की कमी के चलते परियोजनाओं के ठप होने को लेकर आशंकित हैं। वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने पिछले महीने सार्वजनिक बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक में जिक्र किया था कि मकानों की भारी मांग के बावजूद मुंबई में पांच लाख फ्लैट खाली पड़े हैं।