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कारों पर सेस बढ़ाने के अध्यादेश के बारे में कैबिनेट बुधवार को कर सकता है विचार

5 अगस्त को जीएसटी काउंसिल ने बड़ी और लक्जरी गाड़ियों पर लगने वाले सेस को मौजूदा 15% से बढ़ाकर 25% करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी.

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कारों पर सेस बढ़ाने के अध्यादेश के बारे में कैबिनेट बुधवार को कर सकता है विचार

प्रतीकात्मक चित्र

नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट बुधवार की बैठक में मिड-साइज और बड़ी कारों तथा एसयूवी पर जीएसटी के तहत सेस 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने संबंधी अध्यादेश जारी करने पर विचार कर सकता है. 5 अगस्त को जीएसटी काउंसिल ने बड़ी और लक्जरी गाड़ियों पर लगने वाले सेस को मौजूदा 15% से बढ़ाकर 25% करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी. इस फैसले को लागू करने के लिए GST (Compensation) Act में संशोधन की ज़रूरत थी, लेकिन संसद के मॉनसून सत्र में सरकार इसके लिए जरूरी संशोधन बिल नहीं ला सकी. अब इस फैसले को लागू करने के लिए सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी में है.

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अगर इस अध्यादेश को कैबिनेट की मंज़ूरी मिल जाती है तो बड़ी लक्जरी गाड़ियों और SUVs पर लगने वाला टैक्स 43% (28% जीएसटी + 15% सेस) से बढ़कर 53% (28% GST + 25% सेस) हो जाएगा. जीएसटी लागू होने के बाद बड़ी और लक्ज़री गाड़ियों पर टैक्स घट गया था, जिसकी वजह से कार कंपनियों ने इनकी कीमतें घटा दी थीं.

VIDEO: छोटे उद्योगों पर जीएसटी का बुरा असर
अब अध्यादेश के लागू होने के बाद बड़ी और लक्ज़री गाड़ियों पर टैक्स बढ़ेगा और ये महंगी हो जाएंगी. जीएसटी परिषद की अगली बैठक नौ सितंबर को हैदराबाद में होने वाली है.


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