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मुंबई : खुद किराया तय कर सकेगी रिलायंस मेट्रो, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी इजाजत

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मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिलायंस इंफ्रा को मुंबई मेट्रो वन का किराया बढ़ाने की अनुमति दे दी है। अब रिलायंस चाहे तो कल से ही मेट्रो का किराया बढ़ा सकता है।

मेट्रो वन का वर्सोवा से घाटकोपर तक का मौजूदा किराया 10, 15 और 20 रुपये है, जिसे वह बढ़ाकर 10,20,30 और 40 रुपये करना चाहती है, लेकिन मेट्रो वन प्रोजेक्ट में 26 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाली एमएमआरडीए ने इसके विरोध में बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दे रखी थी।

एमएमआरडीए का तर्क था कि मेट्रो का प्रोजेक्ट जनहित के लिए है न कि फायदा कमाने के लिए इसलिए अग्रीमेंट में तय 9,11 और 13 रुपया ही उचित है।

इस बीच अदालत ने रिलायंस को अंतरिम राहत देते हुए किराया 10 ,15 और 20 रुपये तक रखने की अनुमति दे दी थी। साथ ही केंद्र सरकार को कहा था कि वह एक फेयर फिक्सेशन कमेटी बनाकर किराया तय करे, लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने कमेटी नहीं बनाई। अब 31 जनवरी तक का समय मांगा है।

आज अदालत में सुनवाई के दौरान रिलायंस ने तर्क दिया कि पहले अनुमान था कि 4 लाख के करीब यात्री रोजाना यात्रा करेंगे, लेकिन अभी तक का आंकड़ा 2 लाख के करीब ही है इसलिए उसे रोजाना 80 लाख रुपये के करीब नुकसान हो रहा है।

अदालत ने रिलायंस के तर्क को मानते हुए उसे किराया बढ़ाने की अनुमति दे दी। एमएमआरडीए ने फैसले को चुनौती देने के लिए 3 हफ्ते का वक्त मांगा और तब तक किराया बढ़ाने पर रोक की मांग की, लेकिन रिलायंस के अनुमानित नुकसान को देखते हुए अदालत ने एमएमआरडीए की मांग खारिज कर दी, लेकिन वह चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दे सकती है।


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