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एचपीसीएल की खरीद के लिए गेल और आईओसी में अपनी हिस्‍सेदारी बेच सकती है ओएनजीसी

ओएनजीसी की देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी आईओसी में 13.77 प्रतिशत हिस्सेदारी है. आज के बाजार भाव के हिसाब से यह करीब 26,600 करोड़ रुपये का बैठता है.

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एचपीसीएल की खरीद के लिए गेल और आईओसी में अपनी हिस्‍सेदारी बेच सकती है ओएनजीसी

(प्रतिकात्मक तस्वीर)

खास बातें

  1. ONGC की देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी आईओसी में 13.77 प्रतिशत हिस्सेदारी है.
  2. इसके अलावा उसकी गेल इंडिया में 4.87 प्रतिशत हिस्सेदारी है.
  3. कहा, एकल आधार पर हम कर्ज मुक्त हैं इसीलिए हम बाजार से कर्ज ले सकते हैं.
नई दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के चेयरमैन डी के सर्राफ ने कहा है कि कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (एचपीसीएल) के 32,000 करोड़ रुपये के अधिग्रहण सौदे के वित्तपोषण के लिए इंडियन ऑयल कारपोरेशन (आईओसी) और गेल में अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है. ओएनजीसी की देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी आईओसी में 13.77 प्रतिशत हिस्सेदारी है. आज के बाजार भाव के हिसाब से यह करीब 26,600 करोड़ रुपये का बैठता है.

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इसके अलावा उसकी गेल इंडिया में 4.87 प्रतिशत हिस्सेदारी है जिसका मूल्य 1,637 करोड़ रुपये है. उन्होंने बुधवार रात संवाददाताओं से कहा, ‘हमारे पास एचपीसीएल में 51.11 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के वित्त पोषण को लेकर कई विकल्प हैं. एकल आधार पर हम कर्ज मुक्त हैं और इसीलिए हम बाजार से कर्ज ले सकते हैं.

साथ ही हमने दूसरी तेल कंपनियों में कुछ निवेश कर रखा है जिसे हम बेच सकते हैं.’ सर्राफ ने कहा कि कंपनी के शेयरधारकों ने बुधवार को कर्ज के रूप में 25,000 करोड़ रुपये तक जुटाने की अनुमति दे दी है. कंपनी के पास 10,000 करोड़ रुपये की नकदी है. उन्होंने कहा, ‘हमने निर्णय नहीं किया है कि अधिग्रहण के लिये कोष का स्रोत क्या होगा.

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निश्चित रूप से वित्त पोषण समस्या नहीं है.’ सरकार को सौदे को लेकर सलाह दे रही जे एम फाइनेंशियल और कानूनी सलाहकार सिरील अमरचंद मंगलदास हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (एचपीसीएल) पर सूचना ज्ञापन तैयार कर रही है. ओएनजीसी ने सौदे को लेकर एसबीआई कैप्स और सिटी ग्रुप को अपना मर्चेन्ट बैंकर और शार्दुल अमरचंद मंगलदास को कानूनी सलाहकार नियुक्त किया है.

ये देश की तीसरी सबसे बड़ी रिफाइनिंग और विपणन कंपनी के अधिग्रहण के लिये मूल्यांकन तय करने को लेकर सूचना ज्ञापन का अध्ययन करेंगे. सर्राफ ने कहा कि सौदा दिसंबर तक पूरा हो जाने की संभावना है. मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 19 जुलाई को सरकार की एचपीसीएल में 51.11 प्रतिशत हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी.

(इनपुट भाषा से)


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