बिज़नेस

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज को ‘चामत्कारिक’ बताया और कहा कि पिछले चार साल में आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति तथा राजकोषीय घाटा समेत वृहत आर्थिक मानदंडों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) शासन के आखिरी के वर्षों में नीतियों के मामले में जड़ता को देखते हुए सरकार ने सभी मोर्चों पर अच्छा काम किया है.

ब्राजील के राष्ट्रपति मिशेल टेमर ने ट्रक चालकों की हड़ताल खत्म कराने के लिए डीजल की कीमतों में नई कटौती का ऐलान किया है. बीते एक सप्ताह से ट्रक चालकों की हड़ताल की वजह से देश का जनजीवन ठप हो गया है. समाचार एजेंसी एफे के मुताबिक, टेमर प्रशासन ने रविवार को डीजल की कीमतों में 0.46 रेइस (लगभग 0.13 डॉलर) प्रति लीटर की कटौती करने का फैसला किया, जो 60 दिनों तक जारी रहेगा.

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई CII) ने सोमवार को कहा कि निरंतर संस्थागत सुधारों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था 2018-2019 में 7.3-7.7 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है. वैश्विक बाजारों के संभलने और सामान्य मानसून की वजह से भी घरेलू अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा.

सरकार के लिये इस साल अंत तक हर घर बिजली पहुंचाने का महत्वकांक्षी लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं है. अगले साल आम चुनावों से पहले इस कार्यक्रम को 31 दिसंबर तक पूरा करने के लिये हर महीने 45 लाख से अधिक घरों में बिजली पहुंचानी होगी जबकि अभी औसतन करीब 18 लाख घरों में बिजली पहुंचायी जा रही है. 

आने वाले महीनों में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) बाजार में गहमागहमी रहने की उम्मीद है. लगभग तीन दर्जन कंपनियां 35,000 करोड़ रुपये मूल्य के निर्गमों के साथ बाजार में उतरने को तैयार है. जिन कंपनियों के आईपीओ आने वाले दिनों में आने हैं उनमें इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, रेल विकास निगम, इरकॉन इंटरनेशनल, राइट्स, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स तथा मझगांव डॉक शामिल हैं.

वित्तीय समावेश योजना के तहत खोले गये ‘नो-फ्रिल’ बैंक खाता धारकों को महीने में चार बार निकासी की सीमा पार करते ही जुर्माने का सामना करना पड़ रहा है. एक रिपोर्ट में यह बात सामने आयी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि कई बैंक ऐसे खातों में पांचवी निकासी होते ही इस नो-फ्रिल खाते को नियमित खाते में बदल दे रहे हैं.

आयकर विभाग ने ई-फाइलिंग के लिए सभी सात इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म जारी कर दिए हैं.  सभी को साईट पर एक्टिवेट कर दिया गया है. आयकर विभाग की साइट (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर इनके उपलब्ध होने के साथ ही करदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आयकर रिटर्न भरना आसान हो गया है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम गिरे हैं और भारत में अभी भी बढ़ते हुए दाम का असर है और आज भी देश में तेल कंपनियों ने दाम बढ़ाए हैं. लेकिन देश के शेयर बाजार में गिरते तेल के दाम का असर देखने को मिल रहा है. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं. सुबह 9.20 मिनट पर सेंसेक्स 143 अंक ऊपर 35067 पर और निफ्टी 54 अंक ऊपर 10659 पर कारोबार कर रहा था.

पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें आज फिर बढ़ गई हैं. आज पेट्रोल 15 पैसे और डीज़ल 11 पैसे महंगा हो गया है. दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 78.27 औऱ डीजल की कीमतें 69.17 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं. वहीं मुंबई में पेट्रोल का दाम 86.08 रुपये और डीज़ल 73.64 रुपये प्रति लीटर हो गया है.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी की संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए ईडी हाल में लाए गए भगोड़े आर्थिक अपराध अध्यादेश का सहारा लेगा. प्रवर्तन निदेशालय इसके लिए मुंबई में विशेष अदालत जाएगा.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के प्रशासनिक शुल्क में कटौती के निर्णय से पांच लाख से अधिक नियोक्ताओं को संयुक्त रूप से सालाना 900 करोड़ रुपये की बचत होगी. यह निर्णय एक जून, 2018 से प्रभावी होगा. ईपीएफओ के न्यासियों ने 21 फरवरी को हुई बैठक में प्रशासनिक शुल्क को नियोक्ताओं द्वारा दिया जाने वाले कुल वेतन भुगतान का 0.65 प्रतिशत से घटाकर 0.50 प्रतिशत करने का फैसला किया था. 

निवेशकों की नजर जिन प्रमुख कंपनियों के तिमाही नतीजों पर रहेगी, उनमें एनटीपसी अपनी जनवरी-मार्च तिमाही के नतीजों की घोषणा सोमवार (28 मई) को करेगी। बीपीसीएल और कोल इंडिया अपनी जनवरी-मार्च तिमाही के नतीजों की घोषणा मंगलवार (29 मई) को करेगी। वाहन कंपनियां अपने मई माह के बिक्री के आंकड़े 1 जून से जारी करना शुरू कर देंगे।

यह वित्त वर्ष 2012-13 के बाद सबसे कम है. ईपीएफओ के 120 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालयों को लिखे पत्र के अनुसार श्रम मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 2017-18 के लिये अंशधारकों के भविष्य निधि खातों में 8.55 प्रतिशत ब्याज देने को मंजूरी दे दी है.

जब पेट्रोल 85 रुपये पार हो गया और डीज़ल 75 के पार चला गया तब पेट्रोलियम मंत्री को जीएसटी की याद आई. अब उद्योग जगत भी पेट्रोल पदार्थों पर जीएसटी लगाने की मांग कर रहा है. इस बीच केंद्र सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि पांच साल में सरकार क़रीब 9 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई पेट्रोल-उत्पादों से कर चुकी है.

गुड़गांव की एक कंपनी ने अपने सैकड़ों कर्मचारियों को पारितोषिक के रूप में शेयर देने की पेशकश की है। इसके पीछे उसका मकसद कुशल कर्मचारियों को जोड़े रखने की है। 

देश के शेयर बाजार में शुक्रवार को कर्नाटक चुनावों का असर पूरी तरह समाप्त दिखा. पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बावजूद बाजार में रौनक रही. बाजार सुबह हरे निशान के साथ खुले थे और बंद भी हरे निशान के साथ हुए. सेंसेक्स 261 अंक ऊपर 34924 पर बंद हुआ जबकि निफ्टी 91 अंक ऊपर 10605 पर बंद हुआ. निफ्टी में आईटी के कुछ शेयरों को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरी के शेयर हरे निशान के साथ बंद हुए जबकि बीएसई में एफएमसीजी को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरी के शेयर हरे निशान के साथ बंद हुए. 

पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ रही खुदरा कीमतों को कम करने के स्थायी समाधान ढूंढ रही सरकार ओएनजीसी जैसे घरेलू तेल उत्पादकों पर अप्रत्याशित लाभ पर कर लगा सकती है. गतिविधियों के जानकार सूत्रों ने कहा कि यह इस तरह का कर उपकर के रूप में आरोपित किया जा सकता है और यह कच्चे तेल के भाव 70 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर जाते ही प्रभावी हो जाएगा. इसके तहत तेल उत्पादकों को 70 डॉलर प्रति बैरल के भाव से ऊपर की किसी भी कमाई को कर के रूप में देना होगा. 

बीएसईएस ने नामी एयरकंडीशनर कंपनियों के साथ मिलकर, अपने उपभोक्ताओं के लिए एसी रिप्लेसमेंट स्कीम शुरू की है. इसके तहत उपभोक्ता, अपने पुराने एसी को एक्सचेंज करके, कम बिजली की खपत करने वाले, नए फाइव-स्टार एसी घर ले जा सकते हैं. नए एसी पर उन्हें 47 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिल सकता है. यह स्कीम लिमिटेड पीरियड के लिए है.

मोबाइल कंपनियों में ग्राहकों को बनाए रखने और नए ग्राहकों को अपने से जोड़ने के लिए एक अघोषित लड़ाई चल रही है. इस लड़ाई के चक्कर में ग्राहकों को फायदा हो रहा है. जियो के आने के बाद से मोबाइल के क्षेत्र में डाटा का प्रयोग काफी बढ़ा है और प्लान सस्ते होते जा रहे हैं. हालात यह है कि लगातार एक-दूसरे की टक्कर पर कंपनियां नए-नए प्लान लॉन्च कर रही हैं. 

उद्योग एवं कृषि क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में बढ़कर 7.5 प्रतिशत रह सकती है. जीडीपी वृद्धि दर पिछले वित्त वर्ष में 6.6 प्रतिशत थी.