बजट में सीमा शुल्क बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहा है कागज उद्योग

इंडियन पेपर मैन्यूफैक्च र्स एसोसिएशन (IPMA) ने कहा है कि भारत में कम या शून्य आयात शुल्क विशेष रूप से एफटीए के प्रावधानों का लाभ उठाते हुए कई बड़े पेपर उत्पादक देश उभरते भारतीय बाजार को लक्ष्य बना रहे हैं.

बजट में सीमा शुल्क बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहा है कागज उद्योग

प्रतीकात्मक तस्वीर

खास बातें

  • बेतहाशा आयात से घरेलू उद्योगों के हितों की रक्षा में कदम उठा रही है सरकार
  • उत्साहित उद्योग ने बजट में आयातित कागज पर सीमा शुल्क बढ़ोतरी की मांग की
  • भारतीय बाजार में बड़ी मात्रा में आयातित कागज पहुंचता है
नई दिल्ली:

बेतहाशा आयात से घरेलू उद्योगों के हितों की हिफाजत की दिशा में सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों से उत्साहित भारतीय कागज उद्योग ने आगामी बजट में आयातित कागज पर सीमा शुल्क बढ़ोतरी की मांग की है. भारत का कागज उद्योग 70,000 करोड़ रुपये का है. भारतीय बाजार में बड़ी मात्रा में आयातित कागज पहुंचता है. इंडियन पेपर मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन (IPMA) ने कहा है कि भारत में कम या शून्य आयात शुल्क विशेष रूप से एफटीए के प्रावधानों का लाभ उठाते हुए कई बड़े पेपर उत्पादक देश उभरते भारतीय बाजार को लक्ष्य बना रहे हैं.

IPMA के अनुसार वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए भारतीय पल्प एवं पेपर उद्योग संकट में है. बड़े पेपर उत्पादक देश तेजी से उभरते भारतीय बाजार में बड़ी मात्रा में पेपर और पेपरबोर्ड का निर्यात कर रहे हैं. इन देशों में इंडोनेशिया और चीन शामिल हैं, जहां के मैन्यूफैक्चर्स को निर्यात पर बड़े इन्सेंटिव मिलते हैं. साथ ही उन्हें सस्ता कच्चा माल और ऊर्जा भी उपलब्ध है. IPMA के अध्यक्ष ए.एस. मेहता ने कहा कि पिछले 5-7 साल में घरेलू उद्योग में 25,000 करोड़ रुपये के निवेश से उत्पादन की घरेलू क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. बावजूद इसके भारत में पेपर और पेपरबोर्ड का आयात तेजी से बढ़ा है.

बुधवार को शेयर बाजार में उछाल, सेंसेक्स और निफ्टी चढ़े

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलीजेंस एंड स्टेटिस्टिक्स (DGCI&S), भारत सरकार के आंकड़ों के हवाले से IPMA ने कहा कि पिछले आठ साल में मूल्य के हिसाब से आयात 13.10 प्रतिशत CAGR की दर से बढ़ा है. यह 2010-11 के 3,411 करोड़ रुपये से बढ़कर 2018-19 में 9,134 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. मात्रा के हिसाब से इसमें 13.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. आयात 2010-11 के 5.4 लाख टन से बढ़कर 2018-19 में 14.8 लाख टन हो गया है. चालू वित्त वर्ष में भी पेपर व पेपरबोर्ड के आयात में तेज वृद्धि हुई है. 2018-19 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) की तुलना में इस वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान मात्रा के आधार पर इनके आयात में 29.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

IMF ने वैश्विक वृद्धि अनुमान घटाया, भारत की वृद्धि दर 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान

IPMA ने पेपर एवं पेपरबोर्ड के आयात पर सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने की अपील की है, जिससे इस उद्योग को भी कृषि उत्पादों के स्तर पर लाया जा सके, क्योंकि इसका कच्चा माल लकड़ी और देश के लाखों किसानों से लिया जाने वाला कृषि कचरा है. FTA की तत्काल समीक्षा और पेपर एवं पेपरबोर्ड को एक्सक्लूजन/नेगेटिव लिस्ट में रखने की अपील भी की गई है, क्योंकि इन देशों से होने वाले आयात पर केवल सीमा शुल्क में वृद्धि से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा. 

HDFC बैंक का शुद्ध लाभ तीसरी तिमाही में 33 प्रतिशत बढ़कर 7,417 करोड़ रुपये पर पहुंचा

भारत-आसियान एफटीए और भारत-कोरिया CEPA के तहत पेपर एवं पेपरबोर्ड पर आयात शुल्क को लगातार कम किया गया है और अभी ज्यादातर ग्रेड के लिए यह शून्य पर पहुंच गया है. एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट (APTA) के तहत भी भारत ने चीन व अन्य देशों को आयात शुल्क में छूट दी है और बेसिक कस्टम ड्यूटी को भी ज्यादातर पेपर ग्रेड के लिए 10 प्रतिशत से 7 प्रतिशत कर दिया है. सरकार को पेपर उद्योग का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि इसका गहरा संबंध देश के कृषक समुदाय से है और साथ ही यह उद्योग भारत में 33 प्रतिशत जमीन को वृक्षारोपित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी शानदार तरीके से योगदान दे रहा है.

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

VIDEO: भारतीय GDP में गिरावट का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है: गीता गोपीनाथ



(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)