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वेतन आयोग : बिहार के सरकारी कर्मियों, पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ता 4% बढ़ेगा

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वेतन आयोग : बिहार के सरकारी कर्मियों, पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ता 4% बढ़ेगा

वेतन आयोग : बिहार के सरकारी कर्मियों, पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी, महंगाई भत्ता 4% बढ़ेगा (प्रतीकात्मक फोटो)

खास बातें

  1. कर्मचारियों, पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाए जाने को मंजूरी दी
  2. गत एक जनवरी से 132 प्रतिशत के स्थान पर 136 प्रतिशत
  3. खजाने पर कुल 561.30 करोड रुपये का अतिरिक्त व्यय संभावित है
पटना: बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. बिहार सरकार ने राज्य के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढाए जाने को मंजूरी दे दी है. राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को गत एक जनवरी से 132 प्रतिशत के स्थान पर 136 प्रतिशत महंगाई भत्ता-राहत दिए जाने को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान कर दी है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया. मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रधानसचिव ब्रजेश महरोत्रा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को गत एक जनवरी से 132 प्रतिशत के स्थान पर 136 प्रतिशत महंगाई भत्ता-राहत दिए जाने को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान कर दी.

उन्होंने बताया कि इससे सरकारी खजाने पर कुल 561.30 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय संभावित है. ब्रजेश ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने पांचवें केंन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन अथवा पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों को गत एक जनवरी से 264 प्रतिशत महंगाई भत्ता-राहत की भी स्वीकृति प्रदान कर दी है.

उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने बिहार राज्य के डिग्रीधारी फिजियोथेरॉपिस्ट एवं अकुपेशनल थेरॉपिस्ट (शिक्षण संवर्ग सहित) की सेवानिवृत्त आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष किये जाने को मंजूरी दे दी है. ब्रजेश ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने प्राकृतिक आपदाओं के आलोक में आपदा राहत दिये जाने की संभावना तथा भारत सरकार से केंन्द्रीय परियोजनाओं के लिए प्राप्त राशि ससमय व्यय के लिए अपेक्षित अतिरिक्त राशि की पूर्ति के वास्ते बिहार आकस्मिकता निधि के स्थायी कार्य, जो 350 करोड रुपये हैं, को अगले वर्ष 30 मार्च तक के लिए अस्थायी रूप से बढाकर 6403.42 करोड रुपये किए जाने को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है.


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