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वॉशिंगटन में पीएम मोदी ने कहा, अमेरिकी बिजनेस स्कूलों में अध्ययन का विषय हो सकता है जीएसटी

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले द्वारा किए गए ट्वीट के अनुसार, मोदी ने यहां अमेरिकी उद्योग घरानों के शीर्ष अधिकारियों की बैठक के दौरान यह बात कही.

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वॉशिंगटन में पीएम मोदी ने कहा, अमेरिकी बिजनेस स्कूलों में अध्ययन का विषय हो सकता है जीएसटी

पीएम मोदी ने कहा, अमेरिकी बिजनेस स्कूलों में अध्ययन का विषय हो सकता है जीएसटी

खास बातें

  1. पीएम बोले-जीएसटी USA के बिजनेस कॉलेजों में अध्ययन का विषय हो सकता है
  2. तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण के तहत वॉशिंगटन में हैं पीएम
  3. उद्योग घरानों के शीर्ष अधिकारियों की बैठक के दौरान यह बात कही
वॉशिंगटन: तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण के तहत रविवार को अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में एक जुलाई से लागू होने के लिए तैयार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अमेरिका के बिजनेस कॉलेजों में अध्ययन का विषय हो सकता है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले द्वारा किए गए ट्वीट के अनुसार, मोदी ने यहां अमेरिकी उद्योग घरानों के शीर्ष अधिकारियों की बैठक के दौरान यह बात कही.

बागले के अनुसार, पीएम मोदी ने कहा, "लागू होने के लिए तैयार ऐतिहासिक पहल जीएसटी अमेरिका के बिजनेस कॉलेजों में अध्ययन का विषय हो सकता है." प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है. कारोबार में सहूलियत के लिए भारत सरकार द्वारा अकेले सात हजार सुधार किए गए हैं. विदेशी निवेशक भी पूरे भारत में इस एकसमान कर प्रणाली जीएसटी के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसके लागू होने के साथ ही देश में मौजूद केंद्र और राज्यों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला अलग-अलग कर समाप्त हो जाएगा."

बागले ने एक अन्य ट्वीट में मोदी के हवाले से लिखा है, "भारत की प्रगति दर्शाती है कि यह भारत और अमेरिका दोनों के लिए लाभकारी है. अमेरिकी कंपनियों के पास योगदान देने का यह बेहतरीन अवसर है." प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की दो दिन की यात्रा पर हैं और इस दौरान उन्होंने अमेरिका की अग्रणी कंपनियों के 21 शीर्ष स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचई, अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस, एप्पल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुक और मास्टरकार्ड के अध्यक्ष अजय बंगा सहित अनेक शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया.

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(IANS की रिपोर्ट पर आधारित)

 


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