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रेलवे में सफर के दौरान खाने-पीने का क्या है दाम, देखें रेट लिस्ट

जब सफर लंबा होता है तब या तो यात्री अपना भोजन लेकर चलते हैं या फिर यात्रा के दौरान ट्रेन की खान-पान सेवा का इस्‍तेमाल करते हैं या फिर स्टेशन से खाने-पीने का सामान लेते हैं.

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रेलवे में सफर के दौरान खाने-पीने का क्या है दाम, देखें रेट लिस्ट

प्रतीकात्मक फोटो

खास बातें

  1. 2012 से नहीं बदले हैं खाने-पीने के सामान के दाम
  2. सरकार ने नहीं किया है रिव्यू
  3. कर की दर पर भी है भारी छूट
नई दिल्ली: देश के ज्‍यादातर लोग भारतीय रेल की सेवाओं का उपयोग करते हैं. यह अलग बात है कि हवाई यात्रियों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है, लेकिन रेलवे को लेकर लोगों का विश्वास लगातार बना हुआ है. कई बार यह मजबूरी भी होती है, लेकिन आज भी भारतीय रेल देश की जीवनरेखा है. अपने गांव, शहर को छोड़ दूसरे राज्य में नौकरी करने के लिए जाने वाले लाखों लोगों को रेलवे का ही सहारा है.

जब सफर लंबा होता है तब या तो यात्री अपना भोजन लेकर चलते हैं या फिर यात्रा के दौरान ट्रेन की खान-पान सेवा का इस्‍तेमाल करते हैं या फिर स्टेशन से खाने-पीने का सामान लेते हैं. खाने की क्‍वालिटी को लेकर तो अक्‍सर शिकायतें मिलती ही हैं, उसके दाम भी को लेकर भी लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं.

देखा तो यह भी गया है कि यात्रियों को पता नहीं रहता कि भारतीय रेल के अनुसार ट्रेन में किसी खाने के सामान का दाम कितना है. यात्रियों को रेलवे में खाना और केटरिंग के ठेकेदार की मनमानी का सामना करना पड़ता है. कई बार तो यात्रियों के साथ गुंडागर्दी की भी शिकायतें सामने आती रही हैं और रेल यात्रा करने वाले कई लोग इसके गवाह बनते हैं और वे कुछ कह-कर नहीं पाते हैं. ऐसा अक्सर उनके साथ होता है जो अपने हक की लड़ाई के लिए जागरूक होते हैं. यात्रियों को अपनी सजगता की कीमत चुकानी पड़ती रही है. यही वजह है कि रेलवे को इस संबंध में लगातार कई शिकायतें मिलती रही हैं.

खाने को लेकर ठेकेदारी व्यवस्था
रेल मंत्रालय ने रेलों में खाने-पीने को लगातार लेकर मिल रही शिकायतों के बाद पिछले साल किसी ठेकेदार को नए लाइसेंस न जारी करने का फ़ैसला किया था. इसकी जगह आईआरसीटीसी (IRCTC) को ही ये ज़िम्मेदारी दे दी गई थी. आईआरसीटीसी का कहना है कि ठेकेदारों को अभी तक पूरी तरह बंद नहीं किया गया है बल्कि उनकी सेवाएं ली जा रही हैं. साथ ही अधिकारियों ने कहा कि निगरानी और नियंत्रण अब पूरी तरह से आईआरसीटीसी के पास है.

खाने-पीने का सामान खरीदने पर बिल की व्यवस्था
कुछ दिन पहले यह भी कहा गया कि यात्रियों को खाने-पीने का सामान खरीदने पर बिल दिया जाएगा. इस बात के लिए खुद रेल मंत्रालय और आईआरसीटीसी ने लोगों से अपील भी की थी. लेकिन इतने सालों बाद भी कई लोगों की शिकायत है कि मांगने पर भी बिल नहीं दिया जा रहा है. आईआरसीटीसी अधिकारियों का कहना है कि इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं और पूरी तरह से व्यवस्था दुरुस्त होने में कुछ समय लग सकता है.

पीओएस मशीन की व्यवस्था
रेल मंत्रालय ने हाल ही में कहा था कि रेलवे यात्रा के दौरान यात्रियों द्वारा की गई सामान की खरीद-फरोख्त के लिए पीओएस मशीन का प्रयोग करेगी. इस मशीन से बिल तुरंत मिल जाएगा. यानी रेलवे में खरीद फरोख्त के लिए डिजिटल भुगतान की व्यवस्था की जा रही है. आईआरसीटीसी अधिकारियों का कहना है कि इस दिशा में काम चल रहा है. फिलहाल देश की 20-22 ट्रेनों में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है. इसका दायरा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है. 

पैंट्री कार की व्यवस्था
सरकार ने यह साफ कर दिया था कि धीरे-धीरे चलती ट्रेनों में खाना पकाने का काम बंद हो सकता है. इसकी जगह अलग-अलग स्टेशनों पर खाना पकेगा जो ट्रेनों में जाएगा. लेकिन वर्तमान में आईआरसीटीसी की ओर से कई ट्रेनों में पैन्ट्री कार की सुविधा दी जा रही है. इन डिब्बों में बनाकर ताजा खाना यात्रियों को दिया  जा रहा है.

बता दें कि आईआरसीटीसी को अधिकतर ट्रेनों में केटरिंग की जिम्मेदारी देने वाली नई नीति सात साल पुरानी नीति के स्थान पर लाई गई है. साल, 2010 में ममता बनर्जी के रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी को केटरिंग की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया था. रेलवे केटरिंग नीति-2017 आईआरसीटीसी को खाने का मेन्यू तय करने और इसके लिए राशि निर्धारित करने का अधिकार है, हालांकि इसके लिए उसे रेलवे बोर्ड से परामर्श लेना होगा. 

पिछले साल मार्च महीने में आईआरसीटीसी ने ट्विटर हैंडल पर ये लिस्ट जारी की थी. 

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irctc food rate list

आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर मौजूद रेटलिस्ट

उल्लेखनीय है कि इस पर टैक्स की दरें लगती है. फिलहाल जीएसटी लागू हो गया है. पहले सरकार ने पांच प्रतिशत के हिसाब से जीएसटी की वसूली शुरू की थी जो फिर बदल दी गई. आईआरसीटीसी के अधिकारियों का कहना है कि आलाकार्टा पर पहले 18 फीसदी का जीएसटी था बाद में इसे पांच फीसदी कर सभी यात्रियों को राहत दी गई है. उन्होंने कहा कि रेलवे के स्टैंडर्ड मीनू पर यह कर की दर लागू नहीं होती. अभी तक पिछले दाम ही लिए जा रहे हैं. और इन्हें अभी तक रिवाइज नहीं किया गया है.




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