देश में ब्याज दरों को आरबीआई तय करता है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को कहा कि वह 30 जून, 2017 तक बैंक के पास की 30,659 करोड़ रुपये की अधिशेष (लाभांश) राशि सरकार को हस्तांतरित करेगा. आरबीआई के मुताबिक, सरकार को यह रकम देने का फैसला बैंक की केंद्रीय बोर्ड की यहां गुरुवार को हुई बैठक में लिया गया.
शीर्ष बैंक ने एक बयान में कहा, "रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने आज आयोजित अपनी बैठक में सरकार को 306.59 अरब रुपये हस्तांतरित करने का फैसला किया है."
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रिजर्व बैंक की आय में विदेशी और घरेलू स्रोतों से कमाई शामिल है, जिसमें प्रमुख योगदान ब्याज रसीदों का है, जिसके साथ छूट, विनिमय, कमीशन इत्यादि से अपेक्षाकृत छोटी मात्रा में होनेवाली आय भी शामिल है.
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भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में यह कहा गया है कि उसमें परिभाषित आकस्मिकताओं और कोष निधि के लिए प्रावधान करने के बाद सर्वोच्च बैंक को बचा हुआ लाभ केंद्र सरकार को हस्तांतरित करना होगा.