NDTV Khabar

रियल एस्टेट कानून: CAC ने कुछ राज्यों के कानून के प्रावधानों को कमजोर करने पर चिंता जताई

देश में रियल एस्टेट कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिये सरकार द्वारा गठित केंद्रीय परामर्श परिषद (सीएसी) ने अपनी पहली बैठक में कुछ राज्यों के कानून के अहम प्रावधानों को कमजोर करने पर चिंता जताई.

 Share
ईमेल करें
टिप्पणियां
रियल एस्टेट कानून: CAC ने कुछ राज्यों के कानून के प्रावधानों को कमजोर करने पर चिंता जताई

प्रतीकात्मक फोटो

खास बातें

  1. CAC ने कानून के प्रावधानों को कमजोर करने पर चिंता जताई
  2. कुछ राज्यों के कानून के प्रावधानों को कमजोर करने पर जताई चिंता
  3. कुछ राज्यों ने बिल्डरों के पक्ष में कानून के प्रावधानों को कमजोर किया है
नई दिल्ली:

देश में रियल एस्टेट कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिये सरकार द्वारा गठित केंद्रीय परामर्श परिषद (सीएसी) ने अपनी पहली बैठक में कुछ राज्यों के कानून के अहम प्रावधानों को कमजोर करने पर चिंता जताई. केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सीएसी ने कुछ राज्यों के अपने रियल एस्टेट नियमों को अधिसूचित नहीं करने और स्थायी रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण का गठन नहीं करने पर भी चिंता जताई.

यह भी पढ़ें: NCDRC ने कहा, फ्लैट के लिए अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं कर सकते ग्राहक, पैसा लौटाना होगा

टिप्पणियां

अधिकारी ने बताया कि सिर्फ 27 राज्यों ने रियल एस्टेट नियमन एवं विकास अधिनियम, 2016 के तहत अपने नियमों को अधिसूचित किया है. हालांकि, सभी केंद्र शासित प्रदेशों ने नियमों को अधिसूचित किया है.


VIDEO: घर खरीदारों का संघर्ष, आखिर करें तो करें क्‍या
ऐसी खबरें हैं कि कुछ राज्यों ने बिल्डरों के पक्ष में कानून के प्रावधानों को कमजोर किया है.



NDTV.in पर विधानसभा चुनाव 2019 (Assembly Elections 2019) के तहत हरियाणा (Haryana) एवं महाराष्ट्र (Maharashtra) में होने जा रहे चुनाव से जुड़ी ताज़ातरीन ख़बरें (Election News in Hindi), LIVE TV कवरेज, वीडियो, फोटो गैलरी तथा अन्य हिन्दी अपडेट (Hindi News) हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करें.


Advertisement