सातवें वेतन आयोग के हिसाब का अब उपराज्यपालों को मिलेगा वेतन और भत्ता

देश में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगी लोगों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिसें 2016 में ही लागू कर दी थीं. इसके बावजूद कई ऐसे विभाग और कार्यालय रहे जहां पर इसे लागू नहीं किया जा सका था. समय समय पर इसे धीरे-धीरे लागू किया गया.  केंद्रीय कैबिनेट ने अब यह निर्णय लिया है कि देश में केंद्र शासित इलाकों में तैनात उपराज्यपालों के वेतन और भत्तों को बढ़ाया जाए.

पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया है. इसी के साथ एलजी के वेतन और भत्ते अब भारत सरकार के सचिवों के समान हो जाएंगे.

कैबिनेट द्वारा पास किए गए प्रस्ताव के मुताबिक यह बढ़ा हुआ वेतन और भत्ता 1 जनवरी 2016 से लागू होगा. 
 
बता दें कि नियमानुसार केंद्र शासित इलाकों और प्रदेशों में तैनात एलजी का वेतन और भत्ता सरकार के सचिवों से कम नहीं होना चाहिए. पिछली बार 1 जनवरी 2006 को इनके वेतन में बढ़ोतरी की गई थी. 
 
बता दें कि भारत सरकार के सचिवों का वेतन सातवें वेतन आयोग के हिसाब  बढ़ा दिया गया था. यह करीब 2,25,000 रुपये प्रति माह तक कर दिया गया था. इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया है.