सरकार ने नकदी व्यवस्था की बाढ़ को संभालने के लिए विशेष बॉंड का बांध किया ऊंचा

सरकार ने नोटबंदी के चलते बैंकों के पास जनता की ओर से जमा नकदी की बाढ़ को सुव्यवस्थित तरीके से संभालने के लिए विशेष बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के तहत जारी किए जाने वाले बांड की अधिकतम सीमा 30,000 रुपये से बढ़ाकर छह लाख करोड़ रुपये कर दी. रिजर्व बैंक के साथ विचार विमर्श के बाद यह कदम उठाया गया है.

रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा है कि 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को अमान्य किए जाने के बाद 9 नवंबर से बैंकों में जमा पूंजी तेजी से बढ़ी है.

अधिसूचना के अनुसार, ‘‘मौजूदा परिदृश्य में नकदी के बेहतर प्रबंधन के लिए रिजर्व बैंक के साथ विचार विमर्श के बाद सरकार ने रिजर्व बैंक के सुझाव पर बाजार स्थिरीकरण योजना के तहत प्रतिभूतियां जारी करने की सीमा 6,000 अरब रुपये कर दी है.’’ बैंकों में नकद धन के प्रवाह में अचानक आई तेजी के दौरान प्रवाह को उपयुक्त स्तर पर बनाए रखने के उद्देश्य से एमएसएस प्रतिभूतियां जारी की जातीं हैं. केन्द्रीय बैंक इन प्रतिभूतियों को जारी कर बैंकों के पास के अतिरिक्त नकद धन को अपने पास एकत्रित करता करता है.

यह प्रतिभूतियां सरकारी घाटे को पूरा करने के लिए जारी नहीं की जातीं हैं. इसलिए राजकोषीय घाटे पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है.

रिजर्व बैंक ने इससे पहले पिछले सप्ताह बैंकों में आई अतिरिक्त नकदी को संभालने के लिए बैंकों की बढ़ी जमाओं के लिए नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को एक पखवाड़े के लिए 100 प्रतिशत कर दिया. सीआरआर के तहत बैंकों को उनके पास पहुंची जमा पूंजी का एक निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक में रखना होता है उस पर उन्हें आरबीआई से ब्याज नहीं मिलता.

सीआरआर में इस अप्रत्याशित वृद्धि से पहले सीआरआर चार प्रतिशत चल रहा था. रिजर्व बैंक गवर्नर उर्जित पटेल ने पिछले सप्ताह कहा था कि 100 प्रतिशत सीआरआर बैंकों में भारी मात्रा में आई जमा पूंजी को व्यवस्थित करने के लिए किया गया है. जैसे ही सरकार उपयुक्त मात्रा में एमएसएस बांड जारी करेगी इस फैसले की तुरंत समीक्षा की जाएगी. सरकार ने एमएसएस बॉंड जारी करने का वादा किया है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)