डिजिटल पेमेंट से कालाधन पर रोक लगती है.
व्यापारियों के प्रमुख संगठन कनफिडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने वर्ष 2018-19 में 30 अरब डिजिटल भुगतान के सरकार के लक्ष्य का समर्थन किया है. कैट का कहना है कि इसके लिए सरकार को व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच ‘भारत क्यू आर’ को ज्यादा से ज्यादा लोकप्रिय करने के प्रयास करने होंगे. कैट ने देश भर में "भारत क्यू आर " के प्रति व्यापारियों को जागरूक करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान चलाने की भी घोषणा की.
कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश के 6 .5 करोड़ व्यापारियों में भारत क्यू आर का उपयोग सरकार के लक्ष्य को बेहद गति प्रदान करेगा. यह डिजिटल भुगतान का सबसे सरल, सुरक्षित और आसानी से उपयोग वाला माध्यम है.
खंडेलवाल ने कहा कि सरकार पूरे जोर शोर से देश भर में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दे रही है. जीएसटी परिषद ने भी हाल में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित लेनदेन डिजिटल तरीके से करने पर रियायतें देने की घोषणा की है. उन्होंने बताया कि भारत क्यूआर के प्रति व्यापारियों को जागरूक करने का अभियान आज से शुरू होगा और यह दो अक्तूबर तक चलेगा. इसके अंतर्गत कैट एक हजार व्यापारियों को मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग देगा जो देश के छोटे बड़े शहरों में इस अभियान को चलाएंगे.
देश के विभिन्न शहरों में 300 सम्मेलन, कार्यशालाएं और संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा.
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