नई दिल्ली: पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने राज्य सरकार के शिक्षा विभाग एवं शिक्षा बोर्ड से कहा है कि वह पहली से आठवीं कक्षा तक के अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं के बीच पुस्तकों का वितरण शीघ्र सुनिश्चित करवाये.
पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन राजेश वाघा ने शिक्षा एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद उन्हें निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करें कि सरकारी स्कूलों में पढने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच इन पुस्तकों का वितरण शीघ्र से शीघ्र कर दिया जाए.
बाद में वाघा ने बताया कि इस मामले में उन्होंने राज्य सरकार के शिक्षा सचिव को 26 अप्रैल को राजधानी चंडीगढ में तलब किया है.
आयोग के चेयरमैन ने यह भी कहा कि मौजूदा शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है और यह दुखद है कि अबतक केवल 30 फीसदी बच्चों को ही मुफ्त पुस्तकें मिल पायी हैं.