नई दिल्ली: कैबिनेट के एक विधेयक को मूंजूरी देने के साथ ही सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) के तहत स्थापित 15 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईआईटी) को डिग्री देने की शक्ति दे दी गई. साथ ही, विधेयक के जरिए इन्हें राष्ट्रीय महत्व का संस्थान भी घोषित किया गया है.
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी सार्वजनिक निजी साझेदारी (आईआईआईटी पीपीपी) विधेयक, 2017 को आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. पीपीपी प्रणाली के तहत स्थापित 15 आईआईआईटी को सांविधिक दर्जा देने के लिए और उन्हें राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने के लिए विधेयक को मंजूर किया गया. इससे ये संस्थान अपने द्वारा संचालित किए जा रहे अकादमिक पाठ्यक्रमों में छात्रों को डिग्री देने के लिए सक्षम हो जाएंगे.
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पीपीपी प्रणाली के तहत देश भर में 20 नये आईआईआईटी स्थापित करने की घोषणा की थी जिनमें से 15 चित्तूर (आंध्र प्रदेश), गुवाहाटी, वड़ोदरा, कोटा, श्रीरंगम (तमिलनाडु), उना (हिमाचल प्रदेश), सोनीपत (हरियाणा), कल्याणी (पश्चिम बंगाल), लखनउ, नागपुर, पुणे, रांची, कोट्टायम, कुरनूल (आंध्र प्रदेश), धारवाड़ (कर्नाटक) में पठन पाठन शुरू हो चुका है.
हर आईआईआईटी की लागत 128 करोड़ रूपए है और यह राशि केंद्र, राज्य सरकार और उद्योग ने 50:35:15 के अनुपात में दी है.