सरमा ने कहा कि इनमें से प्रत्येक को स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में रहना होगा और इन संस्थानों में समय-समय पर परीक्षण किए जाएंगे. प्राइवेट स्कूल को ऑनलाइन कक्षाओं के साथ जारी रखना चाहते हैं, तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है. उन्होंने कहा कि उनके अभिभावक उन्हें स्कूल भेजने या न भेजने का फैसला लेंगे और इस साल जरूरी उपस्थिति जरूरी नहीं होगी.
गृह मंत्रालय के ‘अनलॉक 5' दिशानिर्देशों ने 15 अक्टूबर के बाद देश भर में स्कूलों को क्रमबद्ध तरीके से फिर से खोलने की अनुमति दी है. हालांकि, निर्णय राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा लिया जाएगा. सरमा ने कहा कि असम सरकार पोस्टग्रेजुएश लेवल पर कक्षाएं फिर से शुरू करने के बारे में कोई निर्देश जारी नहीं करेगी. संबंधित विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद इस पर फैसला करेगी और नियमों का पालन करेगी. शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी सरकारी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग संस्थानों में 2 नवंबर से खुलेंगे, लेकिन अभी हॉस्टल नहीं खुलेंगे.
उन्होंने कहा कि जो लोग हॉस्टल सुविधाओं की कमी के कारण कक्षाओं में भाग लेने में असमर्थ हैं वे ऑनलाइन कक्षाओं के साथ जारी रख सकते हैं. 25 से अधिक छात्रों वाले प्रत्येक खंड के साथ 2 नवंबर से ग्रेजुएशन कक्षाएं भी शुरू होंगी. यदि कक्षाएं हॉल में आयोजित की जाती हैं, तो छात्रों की संख्या आनुपातिक रूप से बढ़ सकती है.
पहले सेमेस्टर के छात्रों के लिए, कक्षाओं को सप्ताह में दो बार सोमवार और गुरुवार को, तीसरे को मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को, पांचवें पर मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को आयोजित किया जाएगा. कक्षाएं सुबह और दोपहर दो बैच में आयोजित की जाएंगी.
दूसरे और अंतिम सेमेस्टर के परिणाम घोषित होने बाकी हैं. चूंकि हॉस्टल बंद रहेंगे, इसलिए ग्रेजुएशन छात्रों को अपने संबंधित गृह शहरों और महाविद्यालय में एक महीने के लिए अस्थायी रूप से नामांकन करने की अनुमति होगी. उन्होंने कहा कि हॉस्टल को फिर से खोलने के बारे में निर्णय 1 दिसंबर को लिया जाएगा.
स्कूल स्तर पर, कक्षाएं दो बैचों में आयोजित की जाएंगी - सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और अगली दोपहर 1:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक प्रत्येक बैच में 25 से अधिक छात्र नहीं होंगे.
सरमा ने कहा 'परीक्षाएं केवल कक्षा आठ के लिए आयोजित की जाएंगी, जो स्कूलों द्वारा आयोजित की जाएंगी, जबकि बोर्ड परीक्षाएं 10वीं और 12वीं कक्षा में आयोजित की जाएंगी, अन्य कक्षाओं के छात्रों को बिना किसी परीक्षा के अगली उच्च कक्षा में पदोन्नत किया जाएगा,'
बता दें, राज्य के शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा पाठ्यक्रम को कम किया जाएगा और यह 15 दिनों के भीतर नोटिस जारी किया जाएगा.