नयी दिल्ली: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले 17,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों को उनकी सेवा अवधि के लिए अनुभव प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
अनुभव प्रमाणपत्र संबंधित स्कूलों के प्रधानाध्यापक जारी करेंगे और शिक्षकों को इसके लिए शिक्षा विभाग के दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
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सरकारी बयान के अनुसार, ‘‘शिक्षकों को शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर मौजूद फॉरमैट के आधार पर प्रमाणपत्र भरना पड़ेगा और उसपर संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा हस्ताक्षर कराने होंगे।’’ दिल्ली अतिथि शिक्षक एसोसिएशन द्वारा यह मामला उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के समक्ष उठाए जाने के बाद सरकार ने उक्त फैसला लिया है।
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बयान में कहा गया है, ‘‘अतिथि शिक्षकों की विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए, दिल्ली सरकार ने प्रधान सचिव (वित्त) की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। पैनल अतिथि शिक्षकों के लिए तय वेतन, मातृत्व अवकाश और आकस्मिक अवकाश के प्रावधानों पर विचार करेगा।’’ दिल्ली सरकार ने अतिथि शिक्षकों को स्थाई करने संबंधी फाइल उपराज्यपाल नजीब जंग के पास मंजूरी के लिए भेजी है।