नई दिल्ली: महाराष्ट्र सरकार के मंत्री विनोद तावड़े ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय की ओर से राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) को मेडिकल एवं डेंटल कॉलेज में दाखिले के लिए अनिवार्य बनाए जाने के बाद राज्य सरकार राष्ट्रपति से दखल की मांग करेगी।
तावड़े ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सभी राज्यों के चिकित्सा शिक्षा मंत्रियों की बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा, बैठक के बाद अगर जरूरी हुआ तो हम राष्ट्रपति से मिलकर हस्तक्षेप की मांग करेंगे। तावड़े ने कहा, देश भर और महाराष्ट्र के लाखों छात्र प्रभावित हो रहे हैं।.नड्डा के साथ इस बैठक में इस हालात से निपटने के उपायों के बारे में चर्चा की जाएगी।