आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में अनुराग ठाकुर और राजीव शुक्ला
राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स पर दो साल तक लोढा पैनल ने पाबंदी लगा दी है, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इन्हें क्या सज़ा दे इस पर बोर्ड अधिकारी एकमत नहीं है।
रविवार को एक वर्किंग ग्रुप बनाकर लोढा पैनल के फैसले को पढ़ने पर रज़ामंदी तो बनी, लेकिन दोनों टीमों को सज़ा देने पर नहीं। टीमों के हिमायतों और विरोधियों के बीच में भी जमकर तकरार हुई। क्या राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल से हमेशा के लिए आउट कर देना चाहिए? इस बात को लेकर बीसीसीआई दो धड़ों में बंट गया है।
एक धड़ा चाहता है कि लोढा पैनल के फैसले को आगे बढ़ाते हुए दोनों टीमों को लीग से निकाल देना चाहिए, जबकि दूसरे को लगता है कि पाबंदी के सालों में बोर्ड को दोनों टीमों की देख-रेख करनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में रवि शास्त्री का सुझाव था कि धोनी को चेन्नई का और द्रविड़ को राजस्थान की कमान दो सालों के लिए सौंप देनी चाहिए, लेकिन पूर्व कोषाध्यक्ष शिर्के ने इस बात का विरोध करते हुए कहा कि धोनी पर मुद्गल पैनल के सामने ग़लतबयानी की ख़बरें मीडिया में आई हैं।
शास्त्री ने दोनों टीमों को बनाए रखने के लिए लीग की वित्तीय स्थिति और खिलाड़ियों का भी हवाला दिया। सूत्रों के मुताबिक बैठक में रवि शास्त्री ने कहा दोनों टीमों को हटाने से लीग और बोर्ड की छवि पर असर पड़ेगा, खिलाड़ियों का भविष्य भी अधर में लटक जाएगा। जवाब में अजय शिर्के का कहना था जब पुणे और कोच्चि का अनुबंध खत्म किया था तब? खिलाड़ी किसी भी टीम से खेल सकते हैं इससे उनके भविष्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हालांकि बैठक में सारे सदस्य इस बात पर एकमत थे कि ब्रॉडकॉस्टर के साथ करार की शर्तों को बनाए रखने के लिए लीग में 8 टीमों का होना जरूरी हैस भले ही इसके लिए 2 नई टीमों, नये टेंडर के जरिये क्यों ना बनाई जाएं। कुछ सदस्यों का ये भी कहना था, कि पाबंदी के बाद जब चेन्नई और राजस्थान लौटेंगे, तो लीग में 10 टीमें भी खेल सकती हैं। लेकिन इस सुझाव का फिर विरोध हुआ।
सवालों के घेरे में खड़े आईपीएल सीओओ सुंदर रमन ने कहा कि 10 टीमों के होने से लीग में 94 मैच कराने होंगे, जो व्यवहारिक नहीं है। जवाब में अजय शिर्के का कहना था कि 2011 में जब आईपीएल में 10 टीमें खेली थीं, तब आपके पास प्रभार था... अब आपका रुख़ क्यों बदल रहा है।
बोर्ड के संविधान की धारा 11.3 के तहत दोनों टीमों को बाहर निकालने का विकल्प तो है, लेकिन कोच्चि और पुणे को बाहर करने के बाद वित्तीय और कानूनी लड़ाई को देखते हुए बीसीसीआई हर कदम फूंक-फूंक कर रखना चाहता है।