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डीडीए अधिकारियों ने सुनिश्चित किया, दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो : उच्च न्यायालय

अदालत ने रोहिणी में फ्लैटों के निर्माण के कथित घटिया स्तर के मुद्दे को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अधिकारियों द्वारा निबटाये जाने के तरीके पर ‘गहरी नाराजगी’ व्यक्त की है.

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डीडीए अधिकारियों ने सुनिश्चित किया, दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो : उच्च न्यायालय

(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: फ्लैटों का कब्जा देने के 20 साल बाद एक ठेकेदार के खिलाफ वसूली याचिका दायर करने पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को लताड़ लगाते हुए कहा कि इसके अधिकारियों की मंशा यह सुनिश्चित करना है कि निर्माण के निम्न स्तर के लिए जिम्मेदार लोग ‘कभी भी इंसाफ के कठघरे में नहीं आएं.’ अदालत ने रोहिणी में फ्लैटों के निर्माण के कथित घटिया स्तर के मुद्दे को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अधिकारियों द्वारा निबटाये जाने के तरीके पर ‘गहरी नाराजगी’ व्यक्त की है.

न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा, ‘अदालत को कोई शक नहीं है कि जब प्रतिवादी निर्माण कार्य करा रहा था तो प्राधिकरण के अधिकारी निर्माण के खराब स्तर का आसानी से पता लगा सकते थे, या कम से कम प्रतिवादी के बिल के भुगतान और कोई बकाया नहीं का प्रमाणपत्र जारी करने से पहले पता लगा सकते थे.’

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अदालत ने यह कहते हुए ठेकेदार एसएआर एजेंसीज से 1.21 करोड़ रूपये की वसूली चाहने वाली प्राधिकरण की याचिका खारिज कर दी कि यह सीमा से वर्जित है. अदालत ने कहा कि याचिका खारिज हो जाने के बावजूद प्राधिकरण अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है.

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अदालत ने कहा, ‘ठेकेदार की तरफ से कब्जा सौंपने के 20 साल बाद वसूली के लिए याचिका दायर करना यह दिखाता है कि डीडीए अधिकारियों की मंशा यह सुनिश्चित करना है कि निर्माण की खराब गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार लोग कभी इंसाफ के कठघरे में नहीं आएं.’ अदालत ने कहा कि कई बार किसी दूसरे पर आरोप मढ़ने और मुआवजा राशि की गैर-वसूली का ठीकरा न्यायिक प्रणाली पर फोड़ने के लिए देर से याचिका दायर की जाती है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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