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लिफ्ट नियमों को सख्त कर सरकार ने वार्षिक सुरक्षा जांच को अनिवार्य किया

दिल्ली सरकार के श्रम विभाग द्वारा इमारतों में लिफ्ट के रखरखाव और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराने में मानव संसाधन की कमी को दूर करने के लिये सरकार ने नियमों में बदलाव किया है.

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लिफ्ट नियमों को सख्त कर सरकार ने वार्षिक सुरक्षा जांच को अनिवार्य किया

प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राजधानी में बहुमंजिला इमारतों और लिफ्ट की बढ़ती संख्या को देखते हुये लिफ्ट संचालन के सुरक्षा नियमों में सख्त प्रावधान किये हैं. दिल्ली सरकार के श्रम विभाग द्वारा इमारतों में लिफ्ट के रखरखाव और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराने में मानव संसाधन की कमी को दूर करने के लिये सरकार ने नियमों में बदलाव किया है.

श्रम विभाग की ओर से उपराज्यपाल की अनुमति से 5 जून को जारी अधिसूचना द्वारा दिल्ली लिफ्ट नियमावली 1942 में संशोधन कर दो नये नियम जोड़े हैं. नियमावली की धारा 7 में संशोधन कर लाइसेंसधारक को लिफ्ट का हर साल परीक्षण करवा कर सुरक्षा प्रमाणपत्र को हासिल करना अनिवार्य कर दिया गया है. दूसरा बदलाव श्रम विभाग में लिफ्ट निरीक्षकों की कमी को देखते हुये नियमावली में तीसरी अनुसूची जोड़ कर प्राधिकृत निरीक्षकों की तैनाती का प्रावधान किया गया है.

ज्ञात हो कि दिल्ली में लगभग 50 हजार से अधिक लिफ्ट के रखरखाव की जिम्मेदारी निभाने के लिये श्रम विभाग में महज दर्जन भर निरीक्षकों की तैनाती के मद्देनजर इनकी कमी को दूर करने के लिये सरकार ने लिफ्ट निरीक्षकों की तैनाती का फैसला किया है. इसे लागू करने के लिये सरकार ने संशोधित नियमावली में निरीक्षकों की वांछित योग्यतायें निर्धारित की हैं.

इन्हें पूरा करने वाले लोगों को लिफ्ट निरीक्षक के रूप में अधिकृत किया जायेगा. संशोधित नियम 2 के अनुसार लिफ्ट के इस्तेमाल वाले भवन मालिक को लिफ्ट संचालन का लाइसेंस हासिल करने के बाद साल में एक बार अधिकृत लिफ्ट निरीक्षक से सुरक्षा एवं अन्य जांच करवाना अनिवार्य होगा.

संशोधित नियमावली की तीसरी अनुसूची में अधिकृत निरीक्षक की वांछित योग्यताओं का जिक्र करते हुये इनके लिये किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल या यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री धारक होने की अनिवार्यता तय की गयी है. साथ ही लिफ्ट लगाने, रखरखाव और इसके परीक्षण के क्षेत्र में 5 से 10 साल तक का अनुभव और अधिकतम उम्र सीमा 65 साल होने की भी शर्त नियत की गई है.

मान्यता प्राप्त अधिकृत लिफ्ट निरीक्षक के रूप में तैनाती के इच्छुक व्यक्ति को दिल्ली में निवास प्रमाणपत्र और आधार कार्ड के साथ श्रम विभाग में बाकायदा आवेदन करना होगा. विभाग द्वारा वांछनीय योग्यतायें पूरी करने पर आवेदक को प्राधिकृत लिफ्ट निरीक्षक का दर्जा दे दिया जाएगा. हालांकि तीसरी अनुसूची के नियम 1 में श्रम विभाग को नियमों का उल्लंघन होने पर लिफ्ट निरीक्षक का प्राधिकार निलंबित या रद्द करने का अधिकार दिया गया है.


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