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दिल्ली में घर-घर राशन देने की योजना को केजरीवाल सरकार ने दी मंजूरी, इसको लेकर भी थी एलजी से तकरार

आपको बता दें कि एलजी से आज होने वाली मुलाक़ात से ठीक पहले केजरीवाल ने आदेश जारी किया है. इस योजना को लेकर भी एलजी और दिल्ली सरकार के बीच टकराव चल रहा था.

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दिल्ली में घर-घर राशन देने की योजना को केजरीवाल सरकार ने दी मंजूरी, इसको लेकर भी थी एलजी से तकरार

दिल्ली के सीएम केजरीवाल और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (फाइल फोटो )

नई दिल्ली: ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर जारी लड़ाई के बीच दिल्ली सरकार ने घर तक राशन पहुंचाने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना को मंज़ूरी दे ही है. अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है. सीएम केजरीवाल ने लिखा है. घर-घर राशन देने की मंजूरी दे दी है. इस प्रस्ताव को लेकर तमाम आपत्तियों को ख़ारिज कर दिया है. फ़ूड डिपार्टमेंट से इस योजना को तत्काल लागू करने को कहा है. आपको बता दें कि एलजी से आज होने वाली मुलाक़ात से ठीक पहले केजरीवाल ने आदेश जारी किया है. इस योजना को लेकर भी एलजी और दिल्ली सरकार के बीच टकराव चल रहा था. जिन तीन मांगों को लेकर टीम केजरीवाल ने एलजी के घर पर धरना दिया था उनमें ये योजना भी शामिल थी.

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गौरतलब है कि दिल्ली में अधिकारों को लेकर आये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से केजरीवाल सरकार एक दम से सक्रिय हो गई है. राशन योजना पर ट्वीट के अलावा और सीएम केजरीवाल ने कहा है सिग्नेचर ब्रिज पर भी ट्वीट करते हुये कहा है कि अब कोई अड़चन नहीं आनी चाहिये.वहीं दिल्ली सरकार के सर्विसेज डिपार्टमेंट ने केजरीवाल सरकार का आदेश मानने से इनकार कर दिया है. विभाग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सर्विसेज विभाग के अगस्त 2016 के नोटिफिकेशन को रद्द करने की जानकारी नहीं है.

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सूत्रों के अनुसार डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आदेश को मानने से सर्विसेज डिपार्टमेंट ने इनकार किया है. विभाग अगस्त 2016 के नोटिफिकेशन के आधार पर ही काम करता रहेगा. मनीष सिसोदिया ने आज ही आदेश जारी किया था. दिल्ली सरकार बनाम उप राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद दिल्ली सरकार ने अधिकारियों, कर्मचारियों के तबादले और पोस्टिंग के लिए फैसले लेने का अधिकार मंत्रियों को दे दिए हैं. इस बारे में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज आदेश जारी किया है.  


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