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दिल्ली हाईकोर्ट ने मेट्रो कर्मचारियों की हड़ताल पर लगाई रोक

डीएमआरसी के कुछ गैर - कार्यकारी कर्मचारी अपनी आठ सूत्री मांगों के समर्थन में 19 जून से यमुना बैंक और शाहदरा समेत कुछ मेट्रो स्टेशनों पर प्रदर्शन कर रहे है.

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दिल्ली हाईकोर्ट ने मेट्रो कर्मचारियों की हड़ताल पर लगाई रोक

दिल्ली मेट्रो कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक

खास बातें

  1. हाईकोर्ट ने कहा- हड़ताल पर जाने से यात्रियों को होगी दिक्कत
  2. सीएम केजरीवाल भी आए कर्मचारियों के समर्थन में
  3. दिल्ली सरकार ने राजधानी में एस्मा लगाने की बात कही
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मेट्रो कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि चुकि कर्मचारी सावर्जनिक परिवहन का संचालन कर रहे हैं जिसका हर दिन करीब 25 लाख लोग इस्तेमाल करते हैं. लिहाजा, मेट्रो कर्मचारियों की 30 जून से प्रस्तावित हड़ताल को रोका जाता है. गौरतलब है कि मेट्रो कर्मचारी अपनी अलग-अलग मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं. वहीं दिल्ली सरकार ने मेट्रो कर्मचारी की मांगों का समर्थन किया है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार दिल्ली मेट्रो का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्‍यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लगा सकती है. हडताल की स्थिति का सामना करते समय सेवाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों द्वारा एस्मा लगाया जाता है.

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सीएम केजरीवाल ने इस मामले को लेकर ट्वीट भी किया. उन्होने लिखा कि मेट्रो कर्मचारियों की सभी वास्तविक मांगों को पूरा किया जाना चाहिए , हड़ताल से लाखों लोगों को असुविधा होगी. हड़ताल नहीं होनी चाहिए. सरकार अंतिम उपाय के रूप में एस्मा लगा सकती है, तो मैं कर्मचारियों से हड़ताल पर नहीं जाने का आग्रह करता हूं. इन सब के बीच डीएमआरसी के अधिकारियों और डीएमआरसी स्टॉफ परिषद के प्रतिनिधियों के बीच आज दो दौर की वार्ता विफल रही जिसका मतलब है कि कर्मचारी 30 जून से हड़ताल पर जा रहे है और इसका सेवाओं पर बुरा असर पड़ने की आशंका है. परिषद के सचिव रवि भारद्वाज ने कहा कि वार्ता विफल हो गई है और हम किसी समाधान पर नहीं पहुंच सके. इसलिए हम आज मध्यरात्रि से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जायेंगे.  

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गौरतलब है कि डीएमआरसी में लगभग 12,000 कर्मचारी कार्यरत है जिनमेंसे लगभग नौ हजार गैर - कार्यकारी कर्मचारी हैं. डीएमआरसी के कुछ गैर - कार्यकारी कर्मचारी अपनी आठ सूत्री मांगों के समर्थन में 19 जून से यमुना बैंक और शाहदरा समेत कुछ मेट्रो स्टेशनों पर प्रदर्शन कर रहे है. कर्मचारी वेतनमान संशोधन समेत कई मुद्दों पर विरोध कर रहे हैं. मेट्रो कर्मचारी की मांगों को दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री ने भी अपना समर्थन दिया है. उन्होंने गुरुवार को एक ट्वीट किया कि कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा के लिए मेट्रो अधिकारियों की तत्काल बैठक बुलाई गई है. एस्मा से संबंधित फाइल उपराज्यपाल की सहमति के लिए भेजी गई है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से निर्देश मिले हैं कि मेट्रो कर्मचारियों की सभी वास्तविक मांगों को दिल्ली मेट्रो के सुचारू संचालन के लिए पूरा किया जाना चाहिए.

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मेट्रो हड़ताल रोकने के लिए जरूरत होने पर एस्मा भी लागू किया जाना चाहिए. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने गैर - कार्यकारी कर्मचारियों के मुद्दों के समाधान के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) को आज निर्देश दिये हैं. डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक को लिखे एक पत्र में परिवहन मंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच हुई वार्ता की प्रगति के बारे में भी जानकारी मांगी. पत्र में कहा गया है कि मुद्दों का जल्द से जल्द समाधान करने के लिए प्रयास किये जाये ताकि किसी भी प्रकार से मेट्रो रेल का परिचालन बाधित नहीं हो.

VIDEO: नए रूट पर चली मेट्रो.

वहीं डीएमआरसी ने एक बयान में कहा कि एक गैर मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ मिलकर, कर्मचारियों के एक समूह ने पिछले कुछ दिनों से आंदोलन शुरू किया है. कोई भी कार्रवाई जो डीएमआरसी के आचरण नियमों का उल्लंघन करती है स्वीकार नहीं की जा सकती है और इसे उपयुक्त रूप से लिया जाएगा.(इनपुट भाषा से) 


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