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विशेष शिक्षकों की भर्ती को लेकर उच्च न्यायालय ने आप सरकार की खिंचाई की

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि मामला निश्चित रूप से गंभीर चिंता का विषय है और दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.

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विशेष शिक्षकों की भर्ती को लेकर उच्च न्यायालय ने आप सरकार की खिंचाई की
नई दिल्‍ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और नगर निगमों द्वारा संचालित स्कूलों में विशेष शिक्षकों को भर्ती करने में देरी को लेकर AAP सरकार के शिक्षा विभाग की खिंचाई की. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि मामला निश्चित रूप से गंभीर चिंता का विषय है और दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. पीठ ने कहा कि नियुक्तियों में देरी विशेष जरूरत वाले इन बच्चों की शिक्षा के लिए नुकसानदेह होगी और इससे उनके विकास पर काफी असर होगा. इसने दिल्ली शिक्षा निदेशालय से जानना चाहा कि बिना विशेष शिक्षकों के इन बच्चों को किस प्रकार शिक्षा दी जाएगी.

अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार इन शिक्षकों को रखने में विफल रही है और इसके बजाय विशेष गेस्ट शिक्षकों की अवैध नियुक्तियां कर रही है.

अदालत की टिप्पणी एक मां की याचिका पर आई जिसने कहा था उसके विशेष जरूरत वाले दो बेटे दिल्ली सरकार और नगर निगमों द्वारा संचालित स्कूलों में पढ़ रहे हैं लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सीखा है. उन्हें मनोरंजन का साधन बना दिया गया है. यह याचिका अशोक अग्रवाल के जरिए दायर की गई. याची ममता देवी और उसका पति दक्षिण दिल्ली के कटवारिया सराय में सब्जी बेचते हैं.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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