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फर्जी डिग्री मामला: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष अंकिव बसोया के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज

फर्जी डिग्री विवाद में घिरे दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष अंकिव बसोया के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज किया गया.

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फर्जी डिग्री मामला: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष अंकिव बसोया के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष अंकिव बसोया के खिलाफ एफआईआर दर्ज.

नई दिल्ली:

फर्जी डिग्री विवाद में घिरे दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष अंकिव बसोया के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज किया गया. दिल्ली पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए कथित तौर पर फर्जी डिग्री जमा करने के आरोप में अंकिव बसोया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की. विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने सोमवार को इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. बौद्ध अध्ययन विभाग के प्रमुख के टी एस साराओ द्वारा दायर शिकायत के अनुसार बसोया मास्टर पाठ्यक्रम में दाखिला के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे. शिकायत में कहा गया है कि इस परीक्षा में सफल होने के बाद बसोया ने एमए बौद्ध स्टडीज, पार्ट वन में प्रवेश लिया और तिरुवल्लुवर विश्वविद्यालय से कला स्नातक के छह सेमेस्टर के छह अंकपत्र पेश किए.

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साराओ ने शिकायत में कहा कि एमए (बौद्ध अध्ययन) में प्रवेश के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री जरूरी है. शिकायत के अनुसार, इन अंकपत्रों के सत्यापन के अनुरोध के लिखित जवाब में तिरुवल्लुवर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि बसोया द्वारा पेश अंकपत्र फर्जी है. उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के आधार पर बसोया का दाखिला 14 नवंबर को रद्द कर दिया गया था.

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बसोया सितंबर में डूसू के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे. आरएसएस से संबद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कहने के बाद बसोया ने 15 दिसंबर को इस्तीफा दे दिया था. एबीवीपी ने आरोपों की जांच पूरी होने तक बसोया को संगठन से निलंबित कर दिया है. 

VIDEO: DUSU अध्यक्ष अंकिव बसोया पर एबीवीपी की कार्रवाई

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उधर, डीयू ने उच्च न्यायालय को बताया कि डूसू अध्यक्ष पद के लिए दोबारा चुनाव नहीं कराया जाएगा. दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने फर्जी डिग्री को लेकर अपने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के अध्यक्ष पद से अंकिव बसोया के इस्तीफा देने के मद्देनजर इस पद के लिए दोबारा चुनाव कराने से इनकार करते हुए कहा कि दो महीने की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है. डीयू ने दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश योगेश खन्ना को बताया कि लिंगदोह समिति के दिशा निर्देशों के अनुसार नए चुनाव केवल तभी कराये जा सकते हैं, जब परिणामों की घोषणा के दो महीनों के भीतर पद रिक्त हो गया हो.

(इनपुट: भाषा)


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