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दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने कहा, बदला लेने के लिए साजिश रच रही मोदी सरकार

मुख्‍य सचिव अंशु प्रकाश से सीएम आवास पर मारपीट के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

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दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने कहा, बदला लेने के लिए साजिश रच रही मोदी सरकार

अरविंद केजरीवाल और गोपाल राय (फाइल फोटो).

खास बातें

  1. कहा- दिल्ली पुलिस ने निराधार आरोपों पर आधारित चार्जशीट फाइल की
  2. मोदी सरकार ने बदला लेने के लिए सारी एजेंसियों को छोड़ दिया
  3. दिल्ली पुलिस राजनीतिक हथियार बनी, अदालत में झेलनी पड़ेगी शर्मिंदगी
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के मुख्‍य सचिव अंशु प्रकाश से सीएम आवास पर मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है. इसके विरोध में दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय, सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत, राजेंद्र पाल गौतम और इमरान हुसैन की तरफ से एक संयुक्त बयान जारी किया गया है.

दिल्‍ली पुलिस ने चार्जशीट में सीएम और डिप्‍टी सीएम के अलावा 11 विधायकों को भी आरोपी बनाया है. इस माममें में दिल्‍ली पुलिस ने कुल 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है.

दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने बयान में कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री और विधायकों के खिलाफ राजनीति से प्रेरित होकर दिल्ली पुलिस की तरफ से काल्पनिक और निराधार आरोपों पर आधारित बोगस चार्जशीट फाइल की गई है. यह भारतीय इतिहास में सबसे बड़े जनादेश के साथ चुनकर आई दिल्ली सरकार को लगातार परेशान किए जाने और उसके खिलाफ की जाने वाली साजिशों का सबसे ताजा उदाहरण है.

यह भी पढ़ें :  CS से मारपीट मामले में चार्जशीट दाखिल, CM केजरीवाल, डिप्‍टी CM और 11 विधायकों को आरोपी बनाया

बयान में कहा गया है कि फरवरी 2015 में अपने राजनीतिक जीवन में मिली सबसे करारी हार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली सरकार को माफ नहीं किया है और बदला लेने के लिए उन्होंने सारी एजेंसियों को दिल्ली सरकार को तबाह करने के लिए छोड़ दिया है. इससे ये भी प्रतीत होता है कि मोदी सरकार ने पिछले साढ़े तीन साल के दौरान फर्जी मामलों में आम आदमी पार्टी के विधायकों को फंसाने की कोशिशों के हश्र से सबक नहीं लिया है. अब ये बात दस्तावेजों में है कि दिल्ली की विभिन्न फास्ट ट्रैक अदालतों ने पिछले पांच महीनों के दौरान 22 में से 19 मामलों में चुने हुए विधायकों को बरी/दोषमुक्त कर दिया है. ये मुकदमे विधायकों पर फरवरी 2015 के बाद से लगाए गए थे.

मंत्रियों ने कहा है कि बात केवल यहीं तक सीमित नहीं है. एक अवैध नोटिफिकेशन के जरिए दिल्ली सरकार से उसके अधिकार छीनने, एसीबी छीनने, सीबीआई के छापे डलवाने, छापों के जरिए और ट्रांसफर करने से लेकर करियर तबाह करने की बात कहकर अफसरों को धमकाने-परेशान करने के सहारे दिल्ली सरकार को ठप करने की हर कोशिश की गई है. इतना ही नहीं, चार महीने से ज्यादा समय तक उप-राज्यपाल दफ्तर पर 400 फाइलों की छानबीन की गई और उनमें कुछ ऐसा खोजने की कोशिश की गई जिससे मुख्यमंत्री और मंत्रियों को फंसाया जा सके. जब ये सारे कुचक्र फेल हो गए तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बदनाम करने के उद्देश्य से केंद्र की भाजपा सरकार ने कुछ चुनिंदा नौकरशाहों के जरिए फर्जी मामला बनाकर यह नई साजिश रची है.

बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार, उसकी विभिन्न एजेंसियों, उप-राज्यपाल और कुछ नौकरशाहों की तरफ से तमाम अड़ंगों के बावजूद जनता के हित में काम कर रही दिल्ली सरकार को अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके केंद्र की भाजपा सरकार डराने में कामयाब नहीं होगी. मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का नाम एक फर्जी और हास्यास्पद आपराधिक मामले में डालने की साजिश मोदी सरकार की बेहद हताशा का नतीजा है. उसके ऐतिहासिक जनादेश के साथ सत्ता में आई एक सरकार को हटाने के अब तक सारे प्रयास विफल रहे हैं. मोदी सरकार, दिल्ली सरकार से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखती है जिससे दिल्ली पुलिस महज राजनीतिक हथियार बनकर रह गई है. दिल्ली पुलिस को अदालत में भारी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी जब ये फर्जी और मनगढ़ंत मामला न्यायिक जांच-पड़ताल के सामने आएगा और तब ये आरोप हास्यास्पद साबित होंगे.

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मंत्रियों के मुताबिक मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री को पूरी तरह से फर्जी मामले में फंसाने के लिए दिल्ली पुलिस को आदेश देकर मोदी सरकार ने इसकी विश्वनीयता से खिलवाड़ किया है. पुलिस के पास दिल्ली के लोगों की सुरक्षा की अहम जिम्मेदारी है. दिल्ली पुलिस की तरफ से दाखिल की गई निराधार आरोपों वाली चार्जशीट के उस समय चिथड़े उड़ जाएंगे जब इसे न्यायिक जांच-पड़ताल के लिए रखा जाएगा. देश की जनता के समक्ष मोदी सरकार और उसकी कठपुतली की तरह काम करने वाली दिल्ली पुलिस के असली चेहरे को सामने लाने के लिए पूरी कानूनी ताकत के साथ लड़ा जाएगा.


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