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NGT ने कहा- हमारी संतुष्टि के बिना लागू नहीं होगा ऑड-ईवन, सरकार से पूछे ये 13 सवाल

एनजीटी ने कहा कि आप जब तक ऑड ईवन नहीं लागू करेंगे जब तक आप हमें ये नहीं बता देते कि इसका क्‍या फायदा होगा.

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NGT ने कहा- हमारी संतुष्टि के बिना लागू नहीं होगा ऑड-ईवन, सरकार से पूछे ये 13 सवाल

एनजीटी (फाइल फोटो)

नई दिल्‍ली: दिल्‍ली में ऑड-ईवन लागू करने के फैसले पर शुक्रवार को दिल्‍ली सरकार को एनजीटी फटकार लगाई है. एनजीटी में दिल्ली सरकार ने जरूरी सामान के उद्योगों को बैन से बाहर रखने का अनुरोध किया. इस पर एनजीटी ने कहा कि हम अगर बच्चों को साफ हवा नहीं दे रहे हैं तो पाप कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने आपको ऑड-ईवन लागू करने का कोई आदेश नहीं दिया. कोर्ट ने ग्रेडेड प्लान में और 100 चीजें बताईं थीं. पिछले एक साल में आपने कुछ नहीं किया और आपने जितनी पब्लिसटी ऑड ईवन को पिछली बार दी उतनी आपने डेस्टिनी बसों को पब्लिसिटी को क्यों नहीं दी? ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है. एनजीटी ने कहा कि हमारी संतुष्टि के बिना ऑड ईवन लागू नहीं होगा.

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एनजीटी ने कहा कि आप जब तक ऑड ईवन नहीं लागू करेंगे जब तक आप हमें ये नहीं बता देते कि इसका क्‍या फायदा होगा. आप जिस तरह से ऑड ईवन लागू कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तरीका से नहीं कर रहे है. आपके पास पर्याप्त सीएनजी बसें नहीं है. एनजीटी ने कहा कि राव तुला राम की रेड लाइट का आपने कुछ नहीं किया. सोमवार को अगर रेड लाइट ठीक नहीं होगी तो हम आप पर और दिल्ली पुलिस के ऊपर 50000 का जुर्माना लगाएंगे.

एनजीटी ने ऑड-ईवन से जुड़े पूछे ये सवाल  

1- आप किस डेटा के आधार पर सिर्फ 5 दिन के लिए ऑड-ईवन क्यों लागू कर रहे हैं?
2- पिछली बार ऑड-ईवन लागू हुआ था तब डीपीसीसी के अनुसार प्रदूषण कम नहीं हुआ था
3- 48 घंटे पीएम 10 अगर 500 होता है और पीएम 2.5 अगर 300 होगा तो क्या आप ऑड-ईवन लागू कर देंगे?
4- जो 500 बसें लाई जा रही हैं उनमें कितनी डीजल की हैं?
5- एक डीजल गाड़ी कितनी पेट्रोल कार के बराबर प्रदूषण करती है?
6) पेट्रोल और छोटी गाड़ियों का दिल्ली के प्रदूषण में कितना योगदान है?
7) मोटरसाइकिल कितना प्रदूषण करती हैं और आपने इन्हें क्यों छूट दी?
8) बोर्ड और मीडिया के मुताबिक, निर्माण कार्य चल रहा है. हम निर्देश देते हैं दिल्ली सरकार डीडीए और दूसरी सरकारें इंस्पेक्ट करें कि ये न हो और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाएं.
10) उद्योग जो जरूरी सामान और खाने का सामान बनाती हैं उन्हें हम बैन से बाहर करते हैं.

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11) हम हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, दिल्ली को आदेश देते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई पराली नहीं जलाई जाए. 
12) अगर पराली जलाई जाएगी तो जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से दंड काटा जाएगा.
13) कोई भी ओवरलोडड ट्रक दिल्ली और एनसीआर में न आएं.
 


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