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नोएडा गैंगरेप : घटना के समय नाबालिग रहा दोषी 3 साल के लिए सुधार गृह भेजा गया

घटना 5 जनवरी 2009 की है. लड़की अपने दोस्त के साथ कार में सवार होकर एक मॉल से लौट रही थी जब उन्हें मोटरबाइक पर सवार कुछ युवकों ने जबरदस्ती रोका और इसके बाद 11 लोगों ने उसके साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया.

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नोएडा गैंगरेप : घटना के समय नाबालिग रहा दोषी 3 साल के लिए सुधार गृह भेजा गया

प्रतीकात्मक फोटो.

नई दिल्ली: किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) ने एक युवक को एमबीए की 24 वर्षीय छात्रा के गैंगरेप का दोषी ठहराया और पुर्नवास के लिए उसे तीन वर्ष के लिए सुधार गृह में भेजा. मामला 2009 का है, तब बलात्कार का दोषी युवक नाबालिग था. एक निचली ने पिछले साल फरवरी में इस मामले में 9 अन्य आरोपियों को इस आधार पर बरी कर दिया था कि असल गुनाहगारों की पहचान साबित नहीं हो सकी.

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जेजेबी के पीठासीन मजिस्ट्रेट अरुल वर्मा ने कहा कि घटना के वक्त लगभग 17 वर्ष के रहे युवक की घटनास्थल पर मौजूदगी की सबूतों के आधार पर पुष्टि होती है. इसके अलावा अदालत में गवाहों ने भी उसे पहचाना है. बोर्ड ने अपने 100 पन्नों के फैसले में कहा कि चिकित्सकीय तथा वैज्ञानिक साक्ष्यों और किशोर की अपराध में संलिप्तता दिखाने वाली वस्तुएं उसके पास से प्राप्त होने से अभियोजन पक्ष के गवाहों के सबूतों को पर्याप्त मजबूती मिलती है. दोषी युवक अब 26 साल का है.

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बोर्ड ने युवक को मजनूं का टीला स्थित सुधार गृह में तीन वर्ष की अवधि के लिए भेजा. बोर्ड ने युवक की उस याचिका को भी अनुमति दी, जिसमें उसने सजा को एक माह के लिए निलंबित करने का अनुरोध किया था ताकि वह फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सके. जेजेबी ने उत्तर प्रदेश प्राधिकार से बलात्कार पीड़िता को तीन लाख रुपये से अधिक मुआवजा देने के लिए कदम उठाने को कहा है. बोर्ड ने बचाव पक्ष के गवाहों द्वारा उसके समक्ष झूठी गवाही देने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का भी आदेश दिया.

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक घटना 5 जनवरी 2009 की है. लड़की अपने दोस्त के साथ कार में सवार होकर एक मॉल से लौट रही थी जब उन्हें मोटरबाइक पर सवार कुछ युवकों ने जबरदस्ती रोका. पुलिस के मुताबिक युवक कार में सवार होकर उसे निर्जन स्थान पर ले गए जहां 11 लोगों ने लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया. एक आरोपी की मुकदमे के दौरान मौत हो गई. निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अभियोजन पक्ष की अपील दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है.


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