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दिल्ली में पुलिस अफसरों को मजिस्ट्रेट की शक्ति मिलेगी? कोर्ट ने किया इनकार

इसके साथ ही कोर्ट ने पूछा, ये अधिकार राज्य काडर के सिविल अफ़सरों को दिया जा सकता है?

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दिल्ली में पुलिस अफसरों को मजिस्ट्रेट की शक्ति मिलेगी? कोर्ट ने किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट.

नई दिल्ली:
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दिल्ली और बाक़ी राज्यों में पुलिस अफ़सरों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्ति देने का मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस अफ़सरों को कैसे मजिस्ट्रेट की शक्ति दी जा सकती है? 
इसके साथ ही कोर्ट ने पूछा, ये अधिकार राज्य काडर के सिविल अफ़सरों को दिया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ़्ते में जवाब दाख़िल करने को कहा है. अब अगले हफ़्ते इस मामले की सुनवाई होगी.

एक याचिका में पुलिस अफ़सरों को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्ति दिए जाने के प्रावधान को चुनौती दी गई है. दरअसल स्पेशल लॉ में सीआरपीसी 107/151 में शांति भंग की आशंका के तहत गिरफ़्तार किया जा सकता है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसे जेल भी भेज सकता है.
 


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