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आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्टों का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने रकम के लेन-देने पर पूछे कई सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने कहा आम्रपाली के विभिन्न प्रोजेक्टों में लिफ्ट दो महीने में चालू हो जानीं चाहिए, नोएडा अथॉरटी को प्रोजेक्टों की जांच करने के निर्देश

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आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्टों का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने रकम के लेन-देने पर पूछे कई सवाल

प्रतीकात्मक फोटो.

नई दिल्ली: आम्रपाली द्वारा करोड़ों रुपये इधर- उधर करने पर सुप्रीम  कोर्ट ने पूछा है कि रुपया कहां से आया और किन कम्पनियों को दिया गया? रकम किस रूप में दी गई? किसी काम के लिए, एडवांस या फिर उधार या फिर कोई अन्य कारण?

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कौन से नियम या प्रावधान के तहत रकम ट्रांसफर की गई?  RERA लागू होने से पहले रकम ट्रांसफर की गई या बाद में? कोर्ट ने कहा कि ट्रांसफर रकम का सही-सही ब्यौरा तारीख  के साथ दिया जाए. फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट भी मांगी गई है.

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2766 करोड़ का डाईवर्जन पाया है. कोर्ट ने यह डाईवर्जन आम्रपाली के हलफनामे में पाया है. आम्रपाली ने यह पैसा दूसरी कंपनियों में लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली से 5 दिन के भीतर सारा डिटेल मांगा है कि उन्होंने यह पैसा कहां-कहां लगाया है?

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फ्लैट खरीदारों की ओर से दलील दी गई कि सहारा, यूनिटेक और जेपी की तरह आम्रपाली और इसके निदेशकों की निजी संपत्ति भी अटैच कर दी जाए. इनसे कम से कम 500 करोड़ रुपये जमा कराए जाएं, तब ये प्रोजेक्ट पूरे करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान होम बायर्स को भरोसा दिलाया है कि उन्हें अपने पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है.अगर जरूरत पड़ी तो आम्रपाली के फ्लैट को बेचकर बायर्स का पैसा दिया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट के आम्रपाली के कुछ प्रोजेक्टों में लिफ्ट न लगे होने पर सवाल उठाने पर आम्रपाली ने कहा कि लिफ्ट लगा दी गई  हैं.जिस पर कोर्ट ने नोएडा अथॉरटी को कहा कि वह उन प्रोजेक्टों की जांच करे. इस मौखिक निर्देश के अलावा कोर्ट ने आदेश में कहा कि आम्रपाली के विभिन्न प्रोजेक्टों में लिफ्ट लगी है पर चालू नहीं है तो दो महीने में चालू हो जानी चाहिए.

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कोर्ट ने ये भी कहा कि प्रोजेक्टों में लोग कितने रह रहे हैं, इसका हिसाब लगाए बगैर आम्रपाली और साथी डेवलपर बिजली, पानी, सीवरेज के कनेक्शन के लिए अप्लाई ज़रूर करें ताकि समय रहते सुविधा दी जा सके. नोएडा ग्रेटर नॉएडा अथॉरिटी की निरीक्षण टीम इन प्रोजेक्टों में लिफ्ट, अग्निशमन, पानी, बिजली और सीवर की स्थिति पर मंगलवार को रिपोर्ट देगी. सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई बुधवार को करेगा.


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