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केजरीवाल मंत्रिमंडल में दो नए मंत्री शामिल, कैलाश गहलोत और राजेन्द्र पाल गौतम ने शपथ ली

दोनों नवनियुक्त मंत्रियों को शपथ ग्रहण के तुरंत बाद केजरीवाल ने विभागों का वितरण कर दिया

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केजरीवाल मंत्रिमंडल में दो नए मंत्री शामिल, कैलाश गहलोत और राजेन्द्र पाल गौतम ने शपथ ली

अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्रिमंडल में दो नए मंत्रियों को शामिल किया है.

खास बातें

  1. गौतम को जल, पर्यटन, समाज कल्याण, एससी-एसटी, भाषा, कला-संस्कृति
  2. गहलोत को कानून-न्याय, परिवहन, सूचना प्रोद्यौगिकी और प्रशासनिक सुधार विभाग
  3. राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिलाई
नई दिल्ली: राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शुक्रवार को कैलाश गहलोत और राजेन्द्र पाल गौतम को मंत्री पद की शपथ दिलाई. इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल और दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव एमएम कुट्टी सहित सरकार और राजनिवास के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.

इससे पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली सरकार में दो नए मंत्रियों की नियुक्ति को आज मंजूरी दी. गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अनुशंसा पर मंत्री पद से कपिल मिश्रा को हटाने और दो आप विधायकों कैलाश गहलोत एवं राजेन्द्र पाल गौतम को मंत्री बनाने को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने की बात कही गई.

दोनों नवनियुक्त मंत्रियों के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद केजरीवाल ने विभागों का भी वितरण कर दिया. सरकार की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार गहलोत को कानून एवं न्याय, परिवहन, सूचना प्रोद्यौगिकी और प्रशासनिक सुधार विभाग सौंपे गए हैं. इससे पहले कानून और न्याय विभाग उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पास था. सिसोदिया को इस विभाग की जिम्मेदारी मंत्री पद से हटाए गए कपिल मिश्रा से लेकर अतिरिक्त प्रभार के तौर पर सौंपी गई थी जबकि परिवहन विभाग का अतिरिक्त प्रभार अभी स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन संभाल रहे थे. जैन से पहले परिवहन विभाग का प्रभार श्रम मंत्री गोपाल राय के पास था.

गौतम को जल मंत्री बनाया गया है. उन्हें पर्यटन, समाज कल्याण, एससी-एसटी, भाषा, कला एवं संस्कृति और गुरद्वारा चुनाव विभाग भी सौंपे गए हैं. अभी तक पर्यटन और जल मंत्रालय मिश्रा के पास था.

केजरीवाल ने गत 6 मई को मंत्रिमंडल से मिश्रा को हटाकर गहलोत और गौतम को शामिल करने के फैसले पर उपराज्यपाल के माध्यम से गृह मंत्रालय से मंजूरी मांगी थी. हालांकि मंत्रालय की मंजूरी मिलने में देरी होने का मुद्दा उठाते हुए केजरीवाल ने बुधवार को केन्द्र सरकार पर जानबूझकर मंजूरी नहीं देने का आरोप लगाया था.
(इनपुट भाषा से)


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