आप ने कहा, प्रधानमंत्री के राजनीतिक औजार के रूप में काम कर रहे एलजी

एलजी की मई 2015 की अधिसूचना का जिक्र करते हुए आप की दिल्ली इकाई के संयोजक दिलीप पांडे ने कहा कि जंग ने अधिकारियों को सीधे मंत्रियों को रिपोर्ट करने संबंधी मुख्यमंत्री के आदेश को असंवैधानिक करार दिया. अधिसूचना में यह भी कहा गया कि नौकरशाहों के तबादले और नियुक्ति के मामले में एलजी एक मात्र प्राधिकार हैं. उन्होंने पूछा कि 17,000 अतिथि शिक्षकों को स्थाई नौकरी देने की दिल्ली सरकार की योजना को जंग ने क्यों खारिज कर दिया.

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